करोना महामारीचे रौद्ररूप अजून आटोक्यात आलेले नसतानाच सध्या राज्यात भलतीच राजकीय वावटळ उठवली गेली आहे. करोना आटोक्यात येत नाही म्हणून राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना राज्यच नीट चालवता येत नाही, असा निष्कर्ष काढून भाजपच्या नेत्यांनी राजकारण तापवायला सुरुवात केली आहे. नारायण राणे यांच्यासारख्यांना राज्यपालांकडे पाठवून सरकार बरखास्तीची आणि राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली गेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील करोनाची स्थिती नियंत्रणात आणली नाही, त्यांना ती आणता येत नाही असा दावा करीत राणेंनी राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. त्यांच्या मागणीला तसा काही अर्थ नव्हता कारण एकट्या राणेंच्या मागणीने किंवा राज्यपालांच्या मताने असे निर्णय होत नसतात.
करोनाचे नियंत्रण हा एकच निकष लावायचा तर भारत हा आता जगातील करोनाबाधित दहा टॉप टेन देशांच्या यादीत आला आहे. ते कारण पुढे करून विरोधक मोदींच्याही राजीनाम्याची मागणी करू शकतात. खुद्द मोदींच्या राज्यात करोनाची स्थिती आणि टक्केवारीतील प्रमाण महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक गंभीर असून या स्थितीबाबत तेथील हायकोर्टाने नुकतीच गुजरात सरकारची चांगलीच हजेरी घेतली आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास गुजरातमध्ये ही पार्श्वभूमी पुरेशी आहे. त्यामुळे राणेंच्या मागणीत केवळ राजकीय वातावरण निर्मिती एवढाच भाग होता आणि त्याला फार महत्त्वही द्यायची गरज नव्हती.
एवीतेवी राणेंना राज्यसभा दिली गेली आहेच, तेव्हा त्यांचा अधूनमधून असा वापर करून घेतला पाहिजे एवढाच त्यातला अर्थ. पण शरद पवारांनी राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर मात्र हे वातावरण अधिक गढूळ बनले आहे. पवार राज्यपालांच्या भेटीनंतर लगेच थेट मातोश्रीवर मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी गेले त्यातूनही भलत्याच चर्चेला उधाण आले. करोनाच्या बातम्या देऊन कंटाळलेल्या वृत्तवाहिन्यांना नवीन कोलीत मिळाले आणि त्यातून मोठीच वावटळ निर्माण केली गेली. त्यामुळे खुद्द पवारही या भलत्या वादाला कारणीभूत ठरले आहेत हे अमान्य करता येणार नाही. यावर मोठी चर्चा घडवून आणल्यानंतर आता पवारांनी स्वतःहून या विषयाचा खुलासा केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यपालांनी मला दोन वेळा चहाला बोलावले होते, त्यामुळे मी त्यांची केवळ सदिच्छा भेट घेतली, त्यात राजकारण नव्हते आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीविषयी बोलताना ते म्हणाले की, एरवी मी त्यांना सतत भेटत असतो, पण यावेळी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेटलो यापेक्षा याला फार महत्त्व नाही. तेथे राजकीय चर्चा झाली नाही आणि या सरकारलाही धोका नाही असाही खुलासा पवारांनी केला आहे.
भारतीय जनता पक्षाने राज्य सरकारच्या विरोधात करोनाचे लॉकडाऊन सुरू असताना “मेरा आंगन मेरा रणांगण’ नावाने आंदोलनाचा कार्यक्रम राबवला. त्यानंतर राज्यपालांच्या भेटीचे सत्र सुरू झाले. त्याच काळात पृथ्वीराज चव्हाणांची कथित व्हिडीओ क्लीप व्हायरल झाली. संजय निरूपम या कॉंग्रेसच्या नेत्यानेही राज्य सरकारच्या कारभारावर टीका करणारे वक्तव्य केले आणि सगळी जंत्री एकत्र करून वृत्तवाहिन्यांनी एकच कोलाहल चालवला आणि त्यात मंगळवारी राहुल गांधी यांच्या विधानाने भर घातली. त्यामुळे वातावरण गढूळ बनले. दुसरीकडे विधान परिषद निवडीवरून भाजपमध्ये निर्माण झालेली तणावाची स्थिती त्या पक्षाने मात्र शिताफीने हाताळली.
भाजपच्या निवडीवर जाहीरपणे टीका करून भूकंप घडवण्याचे संकेत देणारे एकनाथ खडसे भाजपच्या आंदोलनात निमूटपणे राज्य सरकारच्या विरोधात हातात काळाफलक धरून सहभागी झालेले दिसले. भाजपमधील धुसफूस संपल्याचा मेसेज देण्यासाठी खडसेंचा हा फोटो उपयुक्त ठरला. भाजपच्या या राजकीय मॅनेजमेंटचेही कौतुकच करावे लागते. या आधीही दोनदा भाजप नेतृत्वाने खडसेंना शिस्तीत गप्प केले आहे. त्यामुळे आता जर खडसे यांनी भाजपच्या विरोधात काही गडबड केली तर त्याला राजकीयदृष्ट्या फार महत्त्व नसेल.
या पार्श्वभूमीवर भाजपने राज्य सरकारच्या विरोधात मात्र वातावरण खराब करण्याच्या प्रयत्नात बरेच यश मिळवले आहे. वास्तविक फडणवीस सरकार आपत्ती परिस्थिती कुशलपणे हाताळण्यासाठी फार ख्यातनाम आहे, असे मागच्या अनुभवावरून म्हणता येत नाही. फडणवीस सरकारला त्यांच्या काळातील सांगली, कोल्हापुरातील पूरस्थिती नीट हाताळता आली नव्हती. मग ही करोनाची स्थिती त्यांनी कशी हाताळली असती याची कल्पनाच करवत नाही. करोनाचे संकट हे जगव्यापी आहे. त्यात राजकीय संधी शोधणे हे असंस्कृतपणाचे लक्षण आहे. या स्थितीत उद्धव ठाकरे असते काय किंवा राणे, फडणवीस असते काय ही स्थिती कोणालाच चुकली नसती. जिथे अमेरिकेला अजून काही उपाय सुचेनात तेथे बाकीच्यांची काय गत. थोडक्यात, या गंभीर स्थितीचा सामना गांभीर्यानेच करावा लागणार आहे, त्यात राजकारणाची संधी शोधणे शहाणपणाचे नाही.
इतके दिवस घरात बसलेल्या पवारांनाही या काळातच नेमकी राज्यपालांची भेट घेण्याची गरज का भासली, याचे कोडेही त्यांनी खुलासा केला असला तरी नीटपणे उलगडलेले नाही. त्यातून भाजपने उठवलेल्या वावटळीला जोर देण्याचेच काम झाले आहे. आपल्या या भेटीचा परिणाम असा काही होईल याचा अंदाज पवारांना नसेल असे मानता येणार नाही. राज्यपालांनी दिलेले चहाचे निमंत्रण ही वावटळ थांबल्यानंतर स्वीकारता आले असते. पण त्यातल्या त्यात एक बरे झाले की राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी लगेच मातोश्रीवरच जाऊन उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यामुळे आघाडीत बेबनाव नाही, असला तरी तो मॅनेजेबल आहे असा मेसेज मात्र गेला आहे. करोनाच्या स्थितीत सरकार पाडण्याचा प्रयत्न झाला तर लोक मारतील, असेही ते म्हणाले आहेत. फडणवीस सत्तेसाठी उतावीळ झाले आहेत, असेही पवारांनी म्हटले आहे, त्यामुळे भाजपकडून काही तरी करामती सुरू असल्याचा सुगावाही पवारांना लागलेला असावा.
करोनाची स्थिती हाताळण्यावरून भाजपची राज्य सरकारवर टीका सुरू असली तरी राज्य सरकार निष्क्रिय किंवा हताशपणे बसले आहे, असे म्हणता येणार नाही. उलट उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री डॉ. राजेश टोपे अगदी सुरुवातीपासून आक्रमकतेने या स्थितीचा मुकाबला करत आहे. इतके प्रयत्न करूनही रुग्णांची संख्या वाढली याचा अर्थ राज्यसरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे, असा निष्कर्ष निघत नाही. रुग्णांची संख्या वाढली असली तरी केंद्राची फारशी मदत नसतानाही त्या अनुरूप उपाययोजना सुरू आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनांमधून स्पष्ट दिसते आहे. त्यामुळे तूर्तास मुकाबला करोनाशी नंतर राजकारणासाठी रान मोकळे असणार.