उणिवांकडे लक्ष वेधणे वेगळे आणि सतत लक्ष्य करणे निराळे. या दोन्हीत अतिशय नाजूक रेषा असते. त्या रेषेचे उल्लंघन आपल्याकडून होणार नाही याची खबरदारी विरोधक आणि मुख्यतः विरोधी नेते यांनी घ्यावयास हवी.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीनंतर दोन स्वर प्रकर्षाने पुढे आले. एक होता माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा; तर दुसरा होता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा.
सामान्यतः विरोधी पक्ष हे सत्ताधाऱ्यांवर टीका करीत असतातच आणि लोकशाहीत सरकारवर वचक ठेवण्यासाठी ते आवश्यक देखील असते. तथापि, राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी हे राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकोप्याने काम करावे अशी अपेक्षा असते. गेला जवळपास दीड महिना भारताला करोनाने विळखा घातला आहे आणि त्यातही या विषाणूचा सर्वांत मोठा हल्ला हा महाराष्ट्रावर झाला आहे. सरकार आणि प्रशासन करोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. तरीही विळखा वाढत आहे हेही नाकारता येणार नाही. तथापि, त्यावरून सरकारला लक्ष्य करण्याची ही वेळ आहे का, हेही तपासून पाहिले पाहिजे.
सर्वच विरोधी पक्ष नेत्यांनी या बैठकीत सरकारला काही सूचना केल्या आणि सरकारने त्या सूचनांचा विचार करून त्यांची अंमलबजावणी करणे हिताचे ठरेल यात शंका नाही. तथापि, नंतर पत्रकारांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकीय नेतृत्वाच्या कथित अकार्यक्षमतेवर जी टीका टिप्पणी केली ती मात्र सध्याच्या परिस्थितीत अप्रस्तुत होती हे मान्य करावयास हवे. करोनाचे संकट जागतिक आहे आणि मुख्य म्हणजे अशा संकटाचा सामना कसा करायचा याचा अनुभव कोणालाच नाही. निरीक्षण, अभ्यास, विश्लेषण, शास्त्रीय तज्ज्ञ यांचा आधार घेऊन जगभर निर्णय घेतले जात आहेत आणि येणाऱ्या अनुभवांच्या आधारे त्या निर्णयांमध्ये बदल केले जात आहेत. परिस्थिती इतकी बदलणारी आहे की एकच एक निर्णय घेऊन मोकळे होता येणार नाही. करोनावर लस उपलब्ध नाही आणि त्यामुळे प्रतिबंध हाच सध्या उपाय आहे. लॉकडाऊनचा उपाय हा त्यापैकी एक. 3 मे नंतर लॉकडाऊन पुन्हा दोन आठवड्यांकरता वाढवण्यात आला.
अर्थात, दुसरीकडे अर्थचक्र देखील गतिमान व्हावयास हवे म्हणून काही ठिकाणी मर्यादित शिथिलता आणण्यात आली. मात्र हे करताना पोलीस, स्थानिक प्रशासन या स्तरांवर समन्वयाचा अभाव आढळून आला आणि जी परिपत्रके आणि आदेश काढण्यात आले होते त्यात वारंवार फेरबदल करावे लागले. असे घडले आणि त्यामुळे काहीशी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली हे नाकारता येणार नाही. अशा वेळी सरकारने प्रशासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधला पाहिजे ही अपेक्षा देखील अवाजवी नाही आणि फडणवीस यांनी त्याकडेच लक्ष वेधले. अर्थात, हे करताना त्यांनी राजकीय नेतृत्वाच्या कथित अकार्यक्षमतेवर अप्रत्य्क्ष जे बोट ठेवले ते मात्र सध्याच्या परिस्थितीत आवश्यक होते का, हा सवाल उपस्थित होतो.
उद्धव ठाकरे यांच्यावर हा निशाणा होता हे लपलेले नाही. ठाकरे यांना प्रशासकीय अनुभव नाही हाच विरोधकांचा ठाशीव मुद्दा पहिल्यापासून आहे आणि आताही तोच मुद्दा या विधानामागे आहे हे निश्चित. उद्धव यांना प्रशासनाचा अनुभव नाही हे तर खरेच आहे आणि स्वतः उद्धव यांनी देखील ते नाकारलेले नाही. मात्र याचा अर्थ त्यांच्या एकूण क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करावे असेही मुळीच नाही. किंबहुना ठाकरे यांनी या संकटादरम्यान जनतेशी जो संवाद अनेकदा साधला त्यामुळे तर त्यांच्या वेगळेपणाची ओळख जनतेला झाली असाही मतप्रवाह आहे. जनतेशी संवाद साधताना ठाकरे यांचा जो समजुतीचा आणि आधार देण्याचा आणि काहीही न लपविण्याचा सूर होता त्यामुळे ठाकरे यांच्याविषयी किंतु असणाऱ्यांना देखील ठाकरे यांच्यात एक आश्वासकता दिसली.
तीच बाब आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची. ते बजावत असलेले कर्तव्य हे अनेकांच्या प्रशंसेस पात्र ठरले आहे. मंत्रिमंडळाचा मुख्य जरी मुख्यमंत्री असला तरीही मंत्रिमंडळातील सर्वांनी आपापली जबाबदारी योग्यरितीने पार पाडणे हेही महत्त्वाचे असते आणि ठाकरे सरकार तीन पक्षांचे असले तरी त्यात समन्वयाचा कुठेही अभाव आढळून येत नाही, हेही फडणवीस यांनी मान्य करावयास हवे होते. प्रशासकीय स्तरावर समन्वयाचा अभाव असेल तर तो सुधारला पाहिजे या मागणीविषयी प्रत्यवाय असण्याचे कारण नाही. मात्र त्याचे सगळे खापर मुख्यमंत्र्यांवर फोडणे हेही उचित नाही.
फडणवीस यांची अलिकडची काही विधाने आणि काही कृती ही त्यांच्या प्रतिमेला साजेशी नाहीत आणि त्यावर खुद्द फडणवीस यांनीच विचार करणे आवश्यक आहे. ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर नियुक्त करावे यासाठी महाविकास आघाडी प्रयत्नशील असताना फडणवीस यांनी राज्यपालांची घेतलेली भेट अप्रस्तुत होती. ती निराळ्या कारणासाठी होती असा युक्तिवाद फडणवीस आणि भाजप नेते करू शकतात; तथापि त्याने मळभ दूर होणार नाही. उलट फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून ठाकरे यांच्या नियुक्तीसाठी साह्य करण्याची जाहीर भूमिका घेतली असती तर त्याने त्यांचे औदार्य दिसले असते. जागतिक आर्थिक सेवा केंद्र मुंबईतून गुजरातमध्ये नेण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावावरून फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आणि मोदी आणि शहा यांची तळी उचलून धरली. त्यांच्या युक्तिवादात तथ्य असेलही; मात्र तो मांडताना महाविकास आघाडी, महाराष्ट्र यापेक्षा आपल्या पक्षीय निष्ठा मोठ्या आहेत याचे त्यांनी अप्रत्यक्ष दर्शन घडविले, ते अनावश्यक होते. महाविकास आघाडीने काहीही काम केले नाही, असे सांगून ते थांबू शकले असते; मात्र तसे न करता त्यांनी मोदी शहा यांची काहीही चूक नाही ही जी पुस्ती जोडली ती अस्थानी होती.
फडणवीस स्वतः महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते आणि पूर्ण पाच वर्षे त्या पदावर होते. तेव्हा शासकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणांमधील दोषांचा त्यांना परिचय आहे. करोनाचे संकट मोठे आहे आणि मुख्य म्हणजे पहिल्यांदाच सगळेजण अशा संकटाला सामोरे जात आहेत. केंद्रात मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे आणि ते सरकार जेव्हा सर्जिकल स्ट्राईक अतिरेक्यांवर करते तेव्हा भाजपची अशी अपेक्षा असते की त्यावर कोणीही प्रश्न देखील विचारू नये, चलन बदलाचा निर्णय घेतला तेव्हा देखील मोदींवर कोणी टीका करू नये अशी भाजपची भूमिका होती कारण हे सगळे मोदी देशाच्या हितासाठी करत आहेत असा भाजपचा पवित्रा होता. आपली तीच भूमिका भाजपने आता कृतीत उतरवावी. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात सरकार कार्यरत आहे आणि अतिशय असाधारण परिस्थितीत राज्य आणि देश आहे. असे असताना ठाकरे सरकारच्या किंवा खुद्द ठाकरे यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे किंवा विविध मुद्द्यांचे राजकारण करणे हे समंजसपणाचे लक्षण नव्हे.
– राहूल गोखले