शिरूर तालुक्यात थकीत आणि नियमित कर्जदारांच्या निकषामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सुप्त नाराजीचा सूर
केंदूर – महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपये कर्जमाफ केल्याची घोषणा केली. तसेच नियमित कर्जदारांची 50 हजार रुपयांवर बोळवण करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये सुप्त नाराजीची लाट पसरली आहे. थकीत आणि नियमित या निकषांमध्ये प्रामाणिक शेतकरी भरडला जाणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफ आणि चिंतामुक्त करण्याचे वचन देणाऱ्या तीन पक्षांच्या संयुक्त सरकारने अर्थात महाविकास आघाडीने सत्तेवर आल्यानंतर कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. यात थकीत कर्जदारांचे दोन लाख रुपये माफ केले आहेत. तर नियमित कर्जदारांचे 50 हजार रुपये माफ केले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना दिलेले चिंतामुक्तीचे वचन त्यांनी पाळले आहे. मात्र, या कर्जमाफीवरून पुन्हा नाराजीची सुप्त लाट निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाने थकीत आणि नियमित कर्जदार असे निकष लावले आहेत. त्यामुळे थकीत कर्जदारांपेक्षा नियमित कर्जदारांची संख्या लक्षणीय आहे. शिरूर तालुक्याचा लेखाजोखा मांडल्यास यातून वास्तव समोर येईल. शिरूर तालुक्यात 115 गावांचा समावेश आहे. शिरूर तालुक्यात सुमारे 73 हजारांहून अधिक शेतकरी आहेत. तालुक्यात 6 हजार 127.44 हेक्टरहून अधिक शेती आहे.
शिरूर तालुक्यात प्रामुख्याने ऊस, डाळींब, द्राक्ष आदी नगदी पिके घेतली जातात. या नगदी पिकांतून शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावला आहे. त्यामुळे नियमित कर्जदारांच्या निकषात तालुक्यात शेतकरी जादा असतील, अशी शक्यता आहे. थकीत कर्जदारांच्या यादीत तालुक्यातील संख्या कमी राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून शेतकरी पिचलेला आहे. दुष्काळ, सुकाळ, अवकाळी या तीन नैसर्गिक आपत्तीत शेतकरी पिचलेला आहे.
त्याची झळ शेतकरी गेल्या तीन वर्षांपासून सोसत आहे. तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला आहे.
शिरूर तालुक्यात पाण्याची उपलब्धता आणि सिंचनाच्या सोयी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे गावागावांत हिरवीगार शिवारे फुलली आहेत. त्यात औद्योगिकीकरणाच्या संधी असल्यामुळे शेती व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मिलाफ पाहावयास मिळत आहे. शिरूर तालुक्यात शेतीसाठी पीक कर्जपुरवठा करणाऱ्या सोसायट्यांची संख्या सुमारे 137 आहे.
राष्ट्रीयकृत बॅंकांची संख्या 15 ते 20 आहे. तालुक्यातील रब्बी हंगामातील एकूण क्षेत्र 1 लाख 30 हजार इतके आहे.
यातून शेतकऱ्यांनी दरवर्षी कमी व्याजदराने कर्ज घेतले आहे. गेल्या तीन वर्षांत सोसायट्यांच्या कर्जवसुलीला थोड्या प्रमाणात ब्रेक लागला होता. सोसायटीकडून कर्ज वसुली ही फारशी राहात नाही. तसेच थकीत कर्ज राहात असल्यामुळे शेतकरी आणि सोसायटीचे पदाधिकारी कर्ज रिन्यू करत असतात. त्यामुळे तो कर्जदार नियमित निकषामध्ये येतात. थकीत कर्जदारांची संख्या कमी असली तरी नियमित कर्जदारांची संख्या जादा आहे.
आम्ही काय घोडं मारलयं का ?
शिरूर तालुक्यात थकीत कर्जदार सुखावला आहे. परंतु नियमित कर्जदार चिंताग्रस्त झाला आहे. सोसायटी आणि बॅंका, पतसंस्था यांच्याकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. मात्र, यात सर्वाधिक सोसायटी आणि राष्ट्रीयकृत बॅंकांमधून कर्जपुरवठा केला जात आहे. पीक कर्जाचा निकष हा महत्त्वपूर्ण आहे.
त्यामुळे इतर घरगुती आणि विकासासाठी शेतीवर कर्ज काढलेल्या शेतकऱ्यांना याच लाभ मिळणार नाही. राज्य शासनाने फक्त पीक कर्जाचा निकष लावला आहे. त्यात थकीत कर्जाचा समावेश आहे. तसेच नियमित कर्जदारांची 50 हजारांवर “बोळवण’ केली आहे. त्यामुळे आम्ही काय घोडं मारलयं काय, अशी विचारणा नियमित कर्जदार करीत आहेत.
दबाव वाढल्यास नियमित कर्जदारांना दिलासा शिरूर तालुक्यात 73 हजार शेतकरी आहेत. त्यात थकीत आणि नियमित कर्जदारांमध्ये चलबिचल सुरू झाली आहे. थकीत कर्जदारांना दोन लाख रुपये माफ केले आहेत. नियमित कर्जदारांना 50 हजार रुपये माफ केले आहेत.
त्यामुळे महाविकास आघाडीतील लोकप्रतिनिधींनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजपकडून दबाव वाढविल्यास नियमित कर्जदारांच्या रकमेत अजून वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच हिवाळी अधिवेशनात अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी तसेच संकेत दिले होते. त्यामुळे नियमित कर्जदारांचे याकडे पुन्हा लक्ष वेधले आहे.