नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यान्वये ज्या लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल, ते विशिष्ट विभागांमध्ये वास्तव्य करू शकणार नाहीत. प्रश्न असा निर्माण होतो की, जम्मू-काश्मीरमध्ये बाहेरील लोक जमीन खरेदी करू शकत नाहीत, वास्तव्य करू शकत नाहीत, विवाह करू शकत नाहीत म्हणून सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील 370 चा प्रभाव समाप्त केला. एक देश, एक कायदा हे सरकारचे यामागील उद्दिष्ट होते. मग आता खुद्द सरकारच देशात विविध प्रांतांसाठी वेगवेगळे कायदे का तयार करीत आहे?
केंद्र सरकारने 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी तयार केलेले विधेयक नुकतेच मंजूर झाले. या बदलामुळे भाजपला राजकीय फायदा काय होईल, याचे विश्लेषण नंतर करता येईल. सध्या तरी त्या बाबतीत ठोस काहीही सांगता येत नाही. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 चा प्रभाव समाप्त करणे आणि राज्याचे दोन भागांत विभाजन करणे या घडामोडींनंतर भाजपचे नेते बरेच उत्साही होते; परंतु महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभांच्या निवडणुकीत भाजपला त्याचा फारसा फायदा झाल्याचे दिसले नाही. भावनात्मक मुद्द्यांना असणाऱ्या मर्यादा यामुळे सुस्पष्ट झाल्या आहेत.
त्यामुळेच नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर भाजपला फायदा होईल, असे ठामपणे सांगता येत नाही. उलट देशात काही गुंतागुंतीचे प्रश्न मात्र निश्चित उत्पन्न होऊ शकतात. सरकार या कायद्यात बदल करून अशी तरतूद करू पाहात आहे, की पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील धार्मिक विषमतेला बळी पडून भारतात येणाऱ्या सर्व बिगरमुस्लीम निर्वासितांना एक ते सहा वर्षांच्या कालावधीत भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. धार्मिक आधारावर खुद्द सरकारनेच एखाद्या कायद्यात भेदभाव केल्याचे कदाचित हे पहिलेच उदाहरण असेल. मुस्लीम वगळता इतर सर्वांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल, असे या कायद्याच्या मसुद्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. धर्माच्या आधारावर सरकारनेच भेदभाव करणे समाजात मोठ्या विभाजनास कारणीभूत ठरू शकेल. या दुरुस्तीचा थेट परिणाम ज्यांच्यावर होईल, तेच केवळ प्रभावित होतील असे नाही. याचा प्रभाव देशाच्या लोकसंख्येच्या 15 टक्के असणाऱ्या मुस्लिमांवर होईल.
देश, समाज आणि सरकारप्रती त्यांचा व्यवहार बदलेल, तसेच अन्य धर्मीयांशीही त्यांच्या व्यवहारात फरक पडेल. त्यामुळे देशाच्या एकतेवर आणि अखंडत्वावर दीर्घकालीन दुष्परिणाम संभवतो. धर्माच्या आधारावर पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या कोणत्याही बिगरमुस्लीम व्यक्तीला देशाचे नागरिकत्व बहाल करणे हे देशाच्या सुरक्षेला गंभीर आव्हान निर्माण करू शकते. पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आणि तेथे कार्यरत असलेले दहशतवादी गट आपल्या संघटनेच्या लोकांना भारतात पाठवू शकतात. येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची अचूक ओळख पटवून त्याची पूर्ण शहानिशा करणे हे भारतातील सरकारी यंत्रणांसाठी आव्हान असेल. आधीच क्षमतेपेक्षा अधिक काम करीत असलेल्या या यंत्रणांकडे त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या साधनांचाही अभाव आहे. एखादा निर्वासित योग्य आहे की अयोग्य, याची शहानिशा होईलच असे खात्रीने सांगता येत नाही.
ज्यावेळी सरकार संपूर्ण देशभरात राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर लागू करेल, तेव्हा या विषयातील गुंतागुंत आणखी वाढेल. त्यासाठी प्रत्येक नागरिकाला सक्षम अधिकाऱ्यांसमोर आपली ओळख सिद्ध करावी लागेल. एकट्या आसामात एनआरसी लागू करण्याचा काय परिणाम झाला, हे सर्वांसमोर आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर खुद्द भाजपच हे रजिस्टर चुकीचे असल्याचे म्हणत आहे आणि या नोंदी फेटाळत आहे. आसामातील एनआरसीमध्ये 19 लाख लोकांची नावेच नाहीत. त्यातील निम्मे हिंदू असल्याचे सांगितले जात आहे; परंतु ते आपली ओळख पटवून देऊ शकलेले नाहीत. संपूर्ण देशात एनआरसी लागू केल्यानंतर किती कोटी लोकांची नावे रजिस्टर बाहेर राहतील, हा विचार करण्याचा विषय आहे. नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करून सरकार हे काम आणखी जटील करीत आहे.
ईशान्येकडील अनेक राज्यांत आणि आदिवासीबहुल भागांत सरकार हे लागू करणार नाही. याचाच अर्थ असा की, या कायद्यान्वये ज्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळेल, ते विशिष्ट राज्यांमध्ये वास्तव्य करू शकणार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर प्रश्न असा निर्माण होतो की, जम्मू-काश्मीरमध्ये बाहेरील लोक जमीन खरेदी करू शकत नाहीत, वास्तव्य करू शकत नाहीत, विवाह करू शकत नाहीत म्हणून सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील 370 चा प्रभाव समाप्त केला. हा भेदभाव संपुष्टात आणण्यासाठी एक देश, एक कायदा लागू केल्याचे सरकारने सांगितले. मग आता खुद्द सरकारच देशात विविध कायदे का लागू करीत आहे?
या कायद्यांतर्गत नागरिकत्व मिळविणाऱ्यांना आदिवासीबहुल विभागांतही वास्तव्य करता येणार नाही. त्यामुळेच बीजू जनता दलाने या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. अशा प्रकारे देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळा कायदा लागू होईल. त्यामुळे प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होईल.
नव्यानेच देशाचे नागरिकत्व ज्यांना बहाल केले जाईल, त्यांचे पुनर्वसन सरकार कोठे करणार, हा मूलभूत प्रश्न आहे. देशातील महानगरांच्या बाजूने, जिथे आताच अनेक परदेशी नागरिक वास्तव्यास आहेत, तिथेच नव्यांनाही राहायला जागा दिली जाणार का? त्यांच्यासाठीही वेगळ्या वसाहती निर्माण करणार का? कायदा लागू झाल्यानंतर लगेच अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन लोक भारतात येण्यास सुरुवात होईल, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने पूर्वतयारी करणे अत्यावश्यक आहे. आणखी एक गुंतागुंत अशी निर्माण होईल की, या देशांमधून आधीच जे लोक भारतात आले आहेत, त्यांचे काय करणार? या लोकांना एकतर नागरिकत्व यापूर्वीच मिळालेले आहे किंवा हा कायदा तयार झाल्यानंतर ते मिळेल. असे झाल्यास सध्या ते जिथे राहतात, तेथून त्यांना हुसकावले जाणार का? आसामसह ईशान्येतील अनेक राज्यांत जाण्यासाठी सरकार स्वतः आपल्याच देशातील लोकांना परवाने देण्याची व्यवस्था करीत आहे. पूर्वीप्रमाणे कोणीही मुक्तपणे या राज्यांमध्ये जाऊन वास्तव्य करू शकणार नाही. या राज्यांची विशिष्ट ओळख जपण्यासाठी हे केले जात आहे.
वस्तुतः ईशान्येतील राज्यांमधील लोकांनी नागरिकत्व विधेयकाचा आधार घेऊन बाहेरून येऊन तेथे वास्तव्य करणाऱ्या लोकांविरुद्ध मोहीम सुरू केली आहे. त्यांना खूश ठेवण्यासाठी आणि नागरिकत्व कायद्याला त्यांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी सरकार अशी व्यवस्था करीत आहे; परंतु असे केल्यास एकाच देशात अनेक देश तयार होतील. ज्या राज्यांत स्वतःचा कायदा चालतो, असे काश्मीर हे एकच राज्य पूर्वी भारतात होते. आता अशा सात ते आठ नव्या राज्यांची निर्मिती होईल. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बांगलादेशी लोक मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहेत आणि त्या खालोखाल भोजपुरी भाषिकांची संख्या उल्लेखनीय आहे, हे विसरता येत नाही. अशा सर्व माणसांना नागरिकत्व विधेयक लागू झाल्यानंतर तेथून बाहेर घालवले जाणार का, हा कळीचा प्रश्न आहे.
अमित शुक्ल