अकोले: अकोले तालुक्यात पटसंख्येअभावी शाळा बंद करू नये, त्या बंद केल्यास आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा आमदार वैभवराव पिचड यांनी दिला.
अकोलेत तालुका हा अतिदुर्गम,डोंगराळ ग्रामीण भागातील असून तालुक्यात तीव्र दुष्काळ असताना शासनाने पटसंख्येअभावी शाळा बंद करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे शासनाने पटसंख्येअभावी तालुक्यातील एकही जिल्हा परिषद शाळा बंद करु नये. अन्यथा तालुक्यात जनआंदोलन उभारण्यात येईल असा इशारा देणारे निवेदन आ.पिचड यांनी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, जिल्हाधिकारी आदींना पाठवले आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण सचिवांनी दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. मागील वर्षी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा कमी पटसंख्येअभावी बंद करण्यात आल्या होत्या. चालू शैक्षणिक वर्षातही तशाच प्रकारे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची माहिती शासनाने मागवलेली आहे. त्यात शासनाच्या सर्व्हेनुसार अकोले तालुक्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा आहेत.मात्र अकोले तालुक्यातील शाळा ग्रामीण, डोंगराळ व अतिदुर्गम भागात असून खेडोपाडी वाडीवस्त्यांवर विखुरलेल्या आहेत. शाळेत जाण्यासाठी रस्तेही नाहीत. गावठाणात व वाडीवस्तीवर असलेल्या या शाळा पटसंख्येअभावी जर बंद केल्या तर या आदिवासी दुर्गम भागातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागेल.
तसेच या भागातील वाडीवस्तीवरील मुलांना शाळेत जाण्यासाठी वन्यजीव जंगलातून बरेच अंतर पायी जावून प्रमुख गावातील शाळांमध्ये जातांना तारेवरची मोठी कसरत करावी लागेल. तसेच मुलांना जंगली श्वापदापासून धोका होवू शकतो. असे त्यात नमूद केले आहे. एकूणच शासनाच्या या धोरणाने अकोले तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा बंद होणार आहेत. त्यामुळे आदिवासी भागात शिक्षणासाठी चिमुकल्या जीवांची फरपट होणार आहे. याकडे लक्ष वेधून या सरकारचा विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव साधला जात आहे का? असा प्रश्न आ. पिचड यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने कमी पटसंख्येच्या कारणाने तालुक्यातील एकही शाळा बंद करु नये, अन्यथा तालुक्यात मोठे जनआंदोलन उभे करण्यात येईल, असा इशारा आ.पिचड यांनी त्यात दिलेला आहे.