मुंबई – संपत्तीच्या पुनर्वाटपाची चर्चा ही पूर्णपणे मूर्खपणाची आहे. परंतु आरक्षणाचं पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी देशात जातीय जनगणना होणे गरजेचे आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत पवार यांनी हे मत व्यक्त केले आहे. ४ जूननंतर ‘इंडिया’ आघाडीचे भवितव्याबद्दलही पवार यांनी या मुलाखतीत भाष्य केले. संसदीय लोकशाही वाचवण्यासाठी निवडणुकीनंतर सर्व मतभेद बाजूला ठेवले गेले पाहिजेत, असेही पवार म्हणाले.
शरद पवार म्हणाले, या निवडणुकीत विशेषत: मोदींच्या भाषणांतून विकासाचा मुद्दा गायब आहे. देशाचे पंतप्रधान ही एक संस्था आहे आणि आपण त्या संस्थेचा आदर केला पाहिजे. पण या गृहस्थांना पुरेसा पाठिंबा मिळत नसल्याचे पाहून ते विकासाच्या मुद्द्यावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एखाद्या देशाचे पंतप्रधान अशा प्रकारे स्त्रियांचे मंगळसूत्र आणि हिंदू-मुस्लीमांविषयी कसे बोलू शकतात, हे मला समजत नाही. हा काही राष्ट्रीय मुद्दा आहे का?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
दुसरीकडे जोपर्यंत आपण मागासजातींच्या एकूण संख्येची माहिती गोळा करून ती एकत्र संकलित करू शकत नाही तोपर्यंत आपण त्यांचे प्रश्न सोडवू शकणार नाही. उदाहरणार्थ मराठा आरक्षणाचा मुद्दा घ्या. आपणास माहित आहे की ओबीसींना काही सवलती मिळतात. परंतु मराठ्यांना त्या संपूर्ण महाराष्ट्रात समान मिळत नाहीत. विदर्भातील खुद्द माझ्या नातेवाईकांना कुणबी म्हणून आरक्षणाचा लाभ मिळतो. तर मराठा म्हणून मला पुण्यात ते लाभ मिळत नाही. राज्यात शेतीचे मोठे संकट आहे.
मराठा शेतकऱ्यांची जमीन दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे, त्यांचे जगणे अवघड होत चालले आहे. म्हणूनच त्यावर काहीतरी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आरक्षण महत्वाचे आहे. तामिळनाडूने हे केले. पण नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पावले उचलत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर आणली. पण संसद दोन तृतीयांश बहुमताने यात बदल करू शकते आणि आपण दुर्बल घटकांना दिलासा देऊ शकतो, असेही मत त्यांनी मांडले.