या देशावर कॉंग्रेसने साठ-सत्तर वर्षे राज्य खरोखरीच केले का, अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती सध्या कॉंग्रेस पक्षाबाबत निर्माण झाली आहे. केवळ केंद्रातच नाही, तर देशभरातील राज्यांत सातत्याने सत्ता मिळवणारा आणि ती राखून ठेवणारा पक्ष आज इतका विकलांग, हतबल आणि गोंधळलेला कसा, असा प्रश्न पडतो.
2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर कॉंग्रेस पक्षाने ए. के. अँटनी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून पराभवाची मीमांसा केली; परंतु त्या समितीची एकही शिफारस अंमलात आणली गेली नाही. 2019 मध्ये पुन्हा पराभव झाल्यावर, नवी दिल्लीत झालेल्या कॉंग्रेसच्या बैठकीत राहुल गांधी आणि त्यांच्या समर्थकांनी पक्षातील काही ज्येष्ठ नेत्यांवरच हल्ला चढवला. “चौकीदार चोर है’ असा प्रचार करणे चूक होते, हे काही नेत्यांचे म्हणणे राहुल ब्रिगेडला अजिबात मान्य झाले नाही. राहुल यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर हंगामी अध्यक्षपदी सोनिया गांधी यांची निवड करण्यासही पक्षाने दिरंगाई केली. लवकरच निवडणुका घेऊन अध्यक्षाची निवड केली जाईल, हे आश्वासनही हवेत विरले आणि अजूनही सोनियाजीच अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. सोनियाजींना करोना झाला आणि त्यांना अन्यही आजार आहेत. राहुल यांनी पुन्हा अध्यक्ष व्हावे, ही सूचना ठामपणे अव्हेरली आहे; परंतु हंगामी अध्यक्ष सोनियाजी असल्या, तरी प्रत्यक्ष कारभार राहुलजीच सांभाळतात आणि त्यामुळे आई-मुलाचा पक्ष, म्हणून भाजपला टीका करण्याची आयतीच संधी मिळते.
राहुल गांधी यांच्याकडे नेतृत्व आल्यानंतर काही अपवाद वगळता, सर्वत्र कॉंग्रेस पक्षाची वाताहत झाली. तरीही या पक्षाचे डोळे उघडले नाहीत. ज्योतिरादित्य शिंदे, जितीनप्रसाद, आरपीएन सिंग यांच्यासारख्या राहुलजींच्या जवळच्या अनेक नेत्यांनीच कॉंग्रेसला रामराम ठोकून भाजपात प्रवेश केला. राहुल यांच्यावर तुफान हल्ला चढवत, गुलाम नबी आझाद यांनीही कॉंग्रेसचा त्याग केला. त्यामुळे कॉंग्रेसने आझाद यांच्या विरोधात मोहीमच उघडली असून, त्यानंतरही पृथ्वीराज चव्हाण, आनंद शर्मा आणि भूपिंदरसिंग हुड्डा या जी-23 गटातील तीन नेत्यांनी आझाद यांची भेट घेतल्यामुळे, गांधी घराण्याचा दरारा संपला असल्याचे दिसते. आझाद यांच्या राजीनाम्यापूर्वी शर्मा यांनीही पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत डावलले जात असल्याने हिमाचल प्रदेश कॉंग्रेसमधील छाननी समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. गेली दोन वर्षे आम्ही सर्व नेते पक्षाच्या कारभारात सुधारणा व्हावी म्हणून संपर्कात होतो. यातूनच आझाद यांची भेट घेतली, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. खरे तर पृथ्वीराज चव्हाण हे नेहरू-गांधी घराण्याचे निष्ठावंत. परंतु तेही सध्या अत्यंत अस्वस्थ आहेत. वर्षानुवर्षे पक्षात काम केलेल्यांना पक्षातून बाहेर पडावे लागते, हे दुर्दैवी आहे.
पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष असावा, एवढीच माफक अपेक्षा आझाद, कपिल सिब्बल, पृथ्वीराज चव्हाण प्रभृती 23 नेत्यांनी व्यक्त केली होती. राहुलजींनीच अध्यक्षपद स्वीकारावे, अशी बहुतेकांची इच्छा होती. खुद्द राहुलजी पक्षाचे अध्यक्ष असताना, ते वारंवार सुट्टीवर जात असत. त्यामुळे ते पूर्णवेळ अध्यक्ष नव्हतेच. राहुल पुन्हा अध्यक्ष होण्यास तयार नसल्यास, अन्य कोणाची तरी निवड व्हावी, हीच जी-23ची अपेक्षा होती. त्यातून पक्षनेतृत्वाला आव्हान देण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. आता केवळ पादुका ठेवून कोणी नेतृत्व करू नये, अशी झणझणीत टीका चव्हाण यांनी केली असून, ती पटण्यासारखीच आहे. कारण मोदी आणि भाजपला आव्हान देण्याकरिता कॉंग्रेस पक्ष हा मजबूत असणे आवश्यक आहे. विरोधी पक्षाची व्यापक आघाडी झाल्याशिवाय भाजपचा पराभव करता येणार नाही. अशी व्यापक आघाडी करण्याकरिता कॉंग्रेसलाच पुढाकार घ्यावा लागणार असून, कॉंग्रेस नेतृत्वहीन असता कामा नये. आता अखेर येत्या 17 ऑक्टोबर रोजी पक्षाध्यक्षपदासाठी मतदान होणार असून, राहुलजी हे पद स्वीकारण्यास तयार नसतील, तर गांधी घराण्याच्या निष्ठावान उमेदवाराला बंडखोर गटाकडून आव्हान दिले जाऊ शकते. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे नाव गांधी घराण्याकडून पुढे आणले जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र, निवडणुकीस कोणीही उभे राहो, ही निवडणूक पारदर्शी पद्धतीने झाली पाहिजे. परंतु या पारदर्शकतेबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कारण कॉंग्रेसचे संघटना महासचिव के. वेणुगोपाल आणि पक्षाच्या निवडणूक विभागाचे प्रमुख मधुसुदन मिस्त्री या दोघांनीही मतदार यादी जाहीर केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कॉंग्रेसने सदस्य मोहीम राबवली होती. त्यातून नवे सदस्य पक्षाशी जोडले गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परंतु नवी यादी जाहीर केल्याशिवाय हा दावा खरा कसा मानायचा? तेव्हा, पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक निर्दोष व्हावी, असे वाटत असल्यास कॉंग्रेसने ही यादी जाहीर केली पाहिजे, अशी मागणी बंडखोर गटातील नेते मनीष तिवारी, शशी थरूर, कार्ती चिदंबरम, आनंद शर्मा आदींनी केली आहे. कॉंग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, 900 पात्र सदस्य मतदान करू शकतील. ही पक्षांतर्गत निवडणूक असून, त्यासाठी ही यादी जगजाहीर करण्याची आवश्यकता नाही. ज्यांना ही यादी पाहायची असेल, त्यांनी ती कॉंग्रेसच्या मुख्यालयात जाऊन प्रत्यक्ष बघावी. वास्तविक आजच्या डिजिटल युगात सदस्य नोंदणीची नवी यादी ऑनलाइन जाहीर करण्यास हरकत ती काय? सर्व गटांचे समाधान होईल अशा पद्धतीने निवडणूक झाल्यास, जो कोणी अध्यक्ष होईल, त्याची विश्वासार्हता वाढेल.
गांधी घराण्यातील किंवा त्यांच्या मर्जीतीलच अध्यक्षपदी बसू नये, अशी जर सर्वांची इच्छा असेल, तर ती मान्य होण्यास हरकत ती काय? एकेकाळी कॉंग्रेसच्या निवडणुका वादग्रस्त ठरत असल्या, तरी त्या व्यवस्थितरीत्या होत असत. उदाहरणार्थ, 1939 साली मौलाना आझाद, डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या व सुभाषबाबू हे तिघेजण अध्यक्षपदाचे उमेदवार होते. मौलाना यांनी नाव मागे घेतले आणि डॉ. पट्टाभी यांना निवडून देण्याचे आवाहन सभासदांना केले.
डॉ. पट्टाभी हे महात्मा गांधींचे उमेदवार होते. मात्र, निवडणूक होऊन सुभाषबाबू 1575 विरुद्ध 1376 मतांनी निवडून आले. 1950 साली आचार्य कृपलानींना अध्यक्षपदासाठी नेहरूंचा पाठिंबा होता. तर वल्लभभाई पटेलांचे उमेदवार होते पुरुषोत्तमदास टंडन. निवडणूक अटीतटीची होऊन टंडन जिंकले. मात्र, पुढे अधिक संघर्ष पेटू नये, यासाठी टंडन यांनी कॉंग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. टंडन प्रकरण सरदार पटेलांनीही ताणून धरले नाही. कॉंग्रेससारख्या मोठ्या पक्षात मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. परंतु त्यातून मार्ग काढण्याची त्या पक्षातच पूर्वीपासूनची परंपरा आहे. कॉंग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाने अधिक जबाबदारीने वागावे आणि चांगल्या परंपरांचे जतनही करावे, ही अपेक्षा.