मनीष सिसोदिया यांच्यावर सीबीआयचा तपास त्यांच्या शिक्षण खात्याचा नसून, उत्पादन शुल्क विभागातील गैरप्रकारामुळे सुरू झाला. मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता आणि उपराज्यपालांना न कळवता मनीष सिसोदियांनी ज्याप्रकारे मद्य धोरण बदलले, त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे हजार कोटींचे नुकसान झाले, असा आरोप आहे. मात्र, काय खरे नि काय खोटे ते लवकरच उजेडात येईल.
दिल्ली सरकारमध्ये आरोग्यमंत्री असलेले सत्येंद्र जैन मनी लॉंडरिंग प्रकरणात ईडीच्या निशाण्यावर आले आणि आजकाल तुरुंगाची हवा खात आहेत, ही वेगळी बाब आहे. ईडीच्या प्रश्नांनी हैराण होऊन करोनामुळे आपली स्मरणशक्ती गेली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर तेथील आरोग्यमंत्रीही भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात पोहोचले आहेत. आता सीबीआयने नवी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधातील तपास अधिक तीव्र केला आहे. त्यांच्या निवासस्थानावर सीबीआयने छापे टाकले असून, मनीष सिसोदिया यांच्यासाठी लुकआउट नोटीस जारी करण्यात आली आहे. त्यांच्या परदेश प्रवासावरही बंदी घालण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत आता मनीष सिसोदिया यांची तुरुंगात जाण्याची पाळी आहे का, अशी चर्चा तेव्हा लगेच नवी दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात सुरू झाली होती. सीबीआय त्यांना तुरुंगात पाठवू शकते, असे खुद्द मनीष सिसोदिया यांनीच त्यावेळी म्हटले होते.
यापूर्वी जेव्हा सीबीआयने दारू ठेका घोटाळ्याचा तपास सुरू केला होता, तेव्हा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही सिसोदिया यांना अटक होण्याची भीती व्यक्त केली होती. सीबीआयने केवळ छापे टाकून एफआयआर नोंदविला आहे, हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्यासोबतच सीबीआयने अंमलबजावणी संचालनालयालाही याची माहिती दिली आहे. ईडीसुद्धा आता दारू घोटाळ्याची चौकशी करणार असून, जर मनी लॉंडरिंगचे प्रकरण समोर आले तर सीबीआय नव्हे तर ईडीसुद्धा मनीष सिसोदियांना अटक करू शकते. असे झाले तर सत्येंद्र जैन यांच्याप्रमाणेच सिसोदियांनाही बराच काळ तुरुंगाची हवा खावी लागेल.
अरविंद केजरीवाल यांनी सीबीआयच्या या कारवाईबाबत केंद्र सरकारवर निशाणा साधत हे राजकीय सूडबुद्धीचे कृत्य असल्याचे म्हटले आहे. पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी मनीष सिसोदिया यांना कट्टर प्रामाणिक म्हणून क्लीन चिट दिली आहे. यासंदर्भात त्यांनी न्यूयॉर्क टाइम्स आणि खलीज टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखांचा हवाला देत आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रे मनीष सिसोदिया यांच्या शैक्षणिक धोरणाची प्रशंसा करीत असल्याचे म्हटले आहे. ते केवळ भारताचेच नव्हे तर जगातील सर्वोत्तम शिक्षणमंत्री असल्याचेही केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.
वास्तविक, मनीष सिसोदिया यांच्यावर सीबीआयचा तपास त्यांच्या शिक्षण खात्याचा नसून, उत्पादन शुल्क विभागातील गैरप्रकारामुळे सुरू झाला, हे अरविंद केजरीवाल कदाचित विसरले असावेत. मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता आणि उपराज्यपालांना न कळवता मनीष सिसोदियांनी ज्याप्रकारे मद्य धोरण बदलले, त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे हजार कोटींचे नुकसान झाले. हे संपूर्ण प्रकरण सुस्पष्ट आहे. केजरीवाल यांनी सिसोदिया यांना निर्दोष म्हटले असेल; पण सीबीआयने भक्कम पुराव्याच्या आधारेच त्यांच्यावर कारवाई केली असून, आता या प्रकरणात ईडीची एन्ट्री झाल्यानंतर सिसोदिया यांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात.
सीबीआयच्या कारवाईवर भाष्य करताना आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते आणि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह यांनी केजरीवाल यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घाबरले आहेत, असा युक्तिवाद केला. त्यामुळेच सीबीआय आणि ईडीसारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांवर खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. पण लोकसभेत आम आदमी पक्षाचा एकही खासदार नसताना केजरीवाल पंतप्रधान मोदी किंवा विरोधी पक्षाच्या अन्य कोणत्याही नेत्याला कसे आव्हान देऊ शकतात? पण अशा प्रकारच्या कारवाया झाल्यानंतर एक तर सरकारवर सूडबुद्धीचा, दिशाभूल करण्याचा किंवा घाबरल्याचा आरोप करण्याची टूम आली आहे.
मनीष सिसोदिया यांच्यावर सीबीआय आणि ईडीच्या कारवाईनंतरची पुढील वाटचाल कशी असेल आणि सिसोदिया किती काळ तुरुंगात जातात, हे पाहावे लागेल. सीबीआय कारवाईचे आपण स्वागत करतो, असे सिसोदियांनी म्हटले आहे. तसेच केंद्र सरकारने आपल्या भ्रष्टाचारविरोधी लढाईचे कारण देत ही कारवाई उचित असल्याचे म्हटले आहे. भाजपचे प्रवक्तेही सातत्याने ही कारवाई योग्य असल्याचे सांगत आहेत. आम आदमी पक्षासह विरोधी पक्षांचे नेते मात्र ही कारवाई राजकीय आकसातून केली जात असल्याचे म्हणत आहेत. यावरून एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवते ती अशी की, राष्ट्रीय तपास संस्थांची भूमिका आता अशा प्रकारे निर्धारित केली गेली पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्या कामकाजावर कुणी बोटे दाखवू शकणार नाहीत. प्रश्न केवळ केजरीवाल किंवा सिसोदिया यांचा नाही. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कथित दुरुपयोगाबद्दल अनेक पक्षांचे नेते नाराजीने बोलतात आणि अशा कारवायांविरोधात देशभरात आंदोलनेही होतात.
सीबीआय, ईडी आणि अन्य तपास यंत्रणांनी केवळ त्यांच्या चार्टरमध्ये निर्धारित केलेल्या दायित्वांबाबत सक्रिय असायला हवे. अशा तपास संस्थांबाबत सर्वसामान्य लोकांमध्ये सन्मानाची भावना असली पाहिजे.
सिसोदिया यांच्यावर छापेमारी झाल्याबरोबर विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे बोट दाखवून ते सूडाचे राजकारण करीत असल्याचा गंभीर आरोप केला. परंतु भ्रष्टाचारावर अंकुश लागेल, शिवाय तपास यंत्रणांवर आरोप होणार नाहीत, अशी अन्य सकारात्मक व्यवस्था कोणीही सुचवत नाही. सर्वांना समस्या दिसू शकते आणि त्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती दिसू शकते; परंतु त्यातून मार्ग कसा काढायचा, याबाबत बोलणे आवश्यक आहे. जर विरोधी पक्षनेत्यांना हा सरकारने केलेला केंद्रीय संस्थांचा दुरुपयोग वाटत असेल, तर त्यांनी यातून मार्ग काढण्यासाठी सूचना दिल्या पाहिजेत. कदाचित विरोधी पक्षही प्रतीक्षा करीत असावेत. जर त्यांची सत्ता आली तर ते आज सत्तेत असणाऱ्यांविरोधात या यंत्रणांचा असाच वापर करू इच्छित असावेत. म्हणूनच पर्यायांवर न बोलता केवळ सूडाच्या राजकारणाचा ठपका ठेवून ते नामानिराळे होतात.
म्हणूनच, मुळात विरोधी पक्षांना हे खरोखर हवे आहे का, हाच मुख्य प्रश्न आहे. 2011 मध्ये अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावेळी काय घडले होते? सध्याचे विरोधक त्यावेळी सत्ताधारी होते. लोकपाल हा भ्रष्टाचारावरील एकमेव उपाय असेल, असे त्यावेळी सांगितले गेले होते. त्या आंदोलनाला आलेले यश पाहून सर्वांना जणूकाही आता रामराज्य येणार, अशी खात्रीच पटली होती. परंतु अराजकीय नागरिकांबरोबरच व्यावसायिक क्रांतिकारकांपर्यंत सर्वांचा तो जोश आणि आजची परिस्थिती हे गणित जुळेनासे झाले आहे. या आंदोलनानंतर लोकपालांची नियुक्ती झाली. परंतु लोकपाल ही यंत्रणा नेमकी काय करते, हे अद्याप सर्वसामान्य लोकांना समजलेले नाही. अशा वेळी भ्रष्टाचाराचा डोंगर कसा फोडणार, हा प्रश्न उरतोच आणि सरकारी यंत्रणांनी त्यांचे काम केले, की त्यांच्यावर आरोप केले जातातच. यावर लवकरात लवकर मार्ग शोधणे आवश्यक आहे.
– कमलेश गिरी