पिंपरी – आयुर्वेदिक डॉक्टरांची संघटना असलेल्या “निमा’ संस्थेने केलेल्या मागण्या रास्त आहेत. समान काम, समान वेतन आणि समान सन्मान हा आयुर्वेदिक डॉक्टरांना मिळालाच पाहिजे. त्यासोबतच शासकीय सेवेत तात्पुरत्या नियुक्त्या न ठेवता त्या कायमस्वरूपी केल्या पाहिजे. या मागण्या निश्चितच दुर्लक्षित करण्यासारख्या नाही. त्यामुळे येत्या पंधरा दिवसांत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या उपस्थितीत मागण्यासंदर्भात संयुक्त समिती स्थापन करू. त्यामाध्यमातून निमा संस्थेच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करू असे आश्वासन राष्ट्रवादी कॉंग्रसेचे अध्यक्ष व खासदार शरद पवार यांनी दिले.
रविवारी (दि. 22) भोसरी येथील अंकुशराव लांडगे सभागृहामध्ये नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा) संस्थेचा 75 वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला. त्यावेळी पवार बोलत होते. या कार्यक्रमासाठी अकोले विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. किरण लहामटे, निमा अध्यक्ष डॉ. सुहास जाधव, सचिव डॉ. अनिल बजारे, डॉ. भूषण वाणी, डॉ. दत्तात्रय कोकाटे पिंपरी चिंचवड निमा अध्यक्ष डॉ. सत्यजित पाटील, सचिव डॉ. अभय तांबिले, डॉ. सुनिल पाटील आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. शैलेश निकम, कोषाध्यक्ष आषुतोष कुलकर्णी या निमा संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्या समस्यांचा पाढा वाचला. आमदार डॉ. किरण लहामटे देखील निमा संस्थेचे सदस्य आहेत. ते म्हणाले की, 1999 साली निमा संस्थेच्या ज्या समस्या होत्या त्याच समस्या आजही आहेत. सद्यस्थितीत आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत. त्यासोबतच आपल्या संघटनेचाही अमृत महोत्सव आहे. स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी संघटना म्हणजे निमा होय. मात्र आजही या पदाधिकाऱ्यांना समान कामाचा समान सन्मान मिळत नाही.
याबाबत शरद पवार म्हणाले, पूर्वीच्या काळी नाडी परीक्षण करून डॉक्टर आजार सांगायचा. ते फॅमिली डॉक्टर होते. आता ही संकल्पना लोप पावत चालली आहे. निमा संस्था आरोग्यसेवेबरोबरच इतर कामातही अग्रेसर आहे. संस्थेने केल्या रक्तदान शिबिरांची नोंद गिनिज बुकमध्ये झाली आहे. त्यासोबतच पर्यावरणाबाबतही संस्था काम करत आहे.
राज्य सरकार ऐकेल, केंद्राबाबत प्रयत्न करू
निमा संस्थेने केंद्र व राज्य पातळीवरच्या समस्या मांडल्यावर पवार यांनी आपल्या शैलील उत्तर दिले. ते म्हणाले, महाराष्ट्राची मला चिंता वाटत नाही. येथे माझे ऐकतील. केंद्रातील समस्यांबाबत ऐकतील की नाही सांगता येत नाही. मात्र अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर दिल्लीमध्ये संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या. त्याठिकाणी आपण मंत्री व अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन केंद्रपातळीवर समस्या मार्गी लावू, असे आश्वासन पवार यांनी दिले.