नगर (प्रतिनिधी) – तब्बल दोन वर्षांनंतर ऑफलाइन झालेल्या माध्यमिक शिक्षक सोसायटीच्या सभेत जागा खरेदी, डाटा सेंटर, नोकरभरती, इतिवृत्तातील नोंदी यांसह अन्य मुद्द्यांवर जोरदार वाद झाले. या गदारोळात ध्वनिक्षेपकही तोडण्यात आला. त्यानंतर आवाजी मतदानाने सर्व विषय मंजूर करण्यात आले. नगर जिल्हा माध्यमिक शिक्षक सोसायटीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा सेवानिवृत्तीच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मे महिन्यात अनाधिकृतपणे घेतली आहे.
याचा सर्व खर्च सभासदांच्या माथी मारण्यात आल्याचा आरोप करत परिवर्तन मंडळाचे विरोधी संचालक व सभासदांनी सभेच्या ठिकाणी जोरदार आंदोलन केले. टिळक रोड येथील नंदनवन लॉन्स येथे रविवारी माध्यमिक शिक्षक सोसायटीची सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सोसायटीचे सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.जिल्हा माध्यमिक शिक्षक सोसायटीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष सुरेश मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली. प्रास्ताविकात मिसाळ यांनी संस्थेच्या आर्थिक प्रगतीची माहिती दिली. सचिव स्वप्नील इथापे यांनी मागील सभेचे इतिवृत्ताचे वाचन सुरू केल्यानंतर दहा मिनीटातच गदारोळाला सुरूवात झाली.
विरोधी संचालक आप्पासाहेब शिंदे यांनी सभासदांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे इतिवृत्तातून गायब केल्याचा आरोप करताच काही सभासद व्यासपीठासमोर येऊन गोंधळ घालू लागले. सभासद महेश दरेकर यांनी ऑनलाइन कारभारावर ताशेरे ओढले. तसेच सभासदांच्या गोंधळात येथील ध्वनिक्षेपकही तुटला.सभासदांना 15 टक्के लाभांश मिळावा व इतर मागण्यांसाठी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. सभासदांना पंधरा टक्के लाभांश मिळावा, जामीन कर्ज मर्यादा 25 लाख करावी, सभासदांचे कायम ठेवीवरील व्याजदर वाढवण्याची मागणी विरोधी संचालक व सभासदांनी लाऊन धरली होती.
दरवर्षी मे महिन्यात सभा होईल काय, कायम ठेवीवरील व्याज मागील वर्षाप्रमाणे एप्रिल महिन्यात का दिले नाही?, सुट्टी असल्यामुळे वार्षिक अहवाल अद्याप सभासदांना पोहोचला नाही याला जबाबदार कोण?, नोकर भरती करताना मयत झालेल्या सभासदांच्या पाल्यांना प्राधान्य का दिले नाही?, डाटा सेंटर सोसायटीच्या बाहेर त्रयस्थ यंत्रणेला देण्याचे कारण काय? अशा प्रश्नांची सरबत्ती आंदोलकांनी केली. संस्थेच्या शाखांसाठी जागा खरेदी, डाटा सेंटर भाडे तत्वावर देणे, नवीन लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करणे अशा आर्थिक फायद्यासाठी भर उन्हाळ्यात यावर्षी संस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वार्षिक सभा ठेवण्यात आली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
मयत सभासदांच्या हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद सत्ताधारी संचालक मंडळाने केली नसल्याचा व मयत सभासदांच्या पाल्यांना नोकर भरतीत डावलल्याचा निषेधही यावेळी नोंदविण्यात आला. संचालक बाबासाहेब बोडखे यांनी संस्थेला डाटा सेंटरची गरज नसल्याचे सांगत हा विषय नामंजूर करण्याची मागणी केली. मात्र, ज्येष्ठ संचालक प्रा. भाऊसाहेब कचरे यांनी डाटा सेंटरची काळाची गरज स्पष्ट केली. यावरून गदारोळ होऊन आवाजी मतदानाने सर्व विषय मंजूर
करण्यात आले.