पिंपरी – शहरात महापालिका प्रशासनाने गोरगरीब नागरिकांनी अर्धा गुंठा, एक गुंठा जमीन घेऊन बांधलेली घरे जमीनदोस्त करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र, बांधकाम नियमितीकरणाबाबत राज्य सरकारचा ठोस निर्णय होईपर्यंत अतिक्रमण कारवाई तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांनी याबाबत निवेदन दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील महापालिका हद्दीतील नियमबाह्य बांधकामे नियमितीकरणाबाबत राज्य शासनाने अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही. तरीही शहर क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर प्रशासनाकडून बुलडोझर फिरवला जात आहे. पोलीस आणि सुरक्षारक्षकांच्या बळाचा वापर करुन सर्वसामान्य नागरिकांवर अक्षरश: अरेरावी केली जात आहे.
वास्तविक, शहरातील लाखो कुटुंबीयांनी एक गुंठा, अर्धा गुंठा जमीन खरेदी करुन त्यावर बांधकाम केले आहे. महापालिका नियमानुसार ही बांधकामे नियमबाह्य ठरली आहेत. याबाबत राज्य सरकारने वेळोवेळी निर्णय घेत संबंधित कष्टकरी, चाकरमानी कुटुंबांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपविरोधी वातावरण तयार व्हावे, या हेतून प्रशासनाचे अधिकारी राजकीय दबावापोटी सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरीत आहे. ही बाब लोकशाहीला घातक आहे.
राज्य सरकारने ठोस निर्णय घेईपर्यंत संबंधित अनधिकृत ठरवलेली बांधकामे हटवण्याची घाई प्रशासनाला का झाली असावी? असा आमचा प्रश्न आहे. महापालिका प्रशासनाने तात्काळ ही कारवाई थांबवावी, असे आदेश काढण्यात यावे. कोणतीही नोटीस अथवा पूर्वसूचना न देता महापालिका प्रशासनाकडून जुलमी पद्धतीने सुरू केलेल्या कारवाईमुळे नागरिकांचा रोष वाढत आहे. प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात वाद वाढत गेल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. याबाबत लोकहिताच्या दृष्टीने तातडीने निर्णय घ्यावा.