पुणे – “पैशाची गरज आहे, पतीने पोटगीच भरली नाही. तीन महिन्यांपासून घराचे भाडेही थकले आहे’ सांगा जगायचे कसे, असे म्हणत लहान मुलासह आलेल्या हुंदका देणाऱ्या एका महिलेला मा. न्यायन्यायालयाच्या सक्रियतेमुळे अवघ्या काही वेळातच न्याय मिळाला.
पोटगी न भरल्याने ती अडचणीत होती. तर, पोटगीची रक्कम जास्त झाली असल्याने कौटुंबिक न्यायालयाच्या निकालावर पतीने रिव्हिजन अर्ज दाखल केला आहे. तसेच पत्नीनेही पोटगी वसुलीचा अर्ज दाखल केला नव्हता. त्यामुळे कायद्याने पतीही ही बरोबर आहे. अशा परिस्थितीत हा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायालयानेही तिला समजावण्याचा प्रयत्न केला. तसेच न्यायालयाने तात्पुरती समुपदेशकाची नियुक्ती केली. समुपदेशकाने तिचे ऐकुन घेतले. तिच्या पती आणि वकिलांशी परिस्थितीबाबत सांगितले. पतीनेही ताबडतोब एटीएममधून काढून तिला पाच हजार रुपये दिले. पुढच्या तारखेला आणखी पैसे भरतो, असे सांगितले. अन् तो पिता लहान मुलाला खावू घेऊन देण्यासाठी घेऊन गेला.
नुकताच कौटुंबिक न्यायालयात हा प्रकार घडला. सुमारे 30 वर्षाची महिला लहान मुलासह तिथे आली होती. या प्रकरणात पत्नी आणि लहान मुलाला दरमहा 10 हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने दिला आहे. त्या दिवशी पतीने न्यायालयात साक्ष दाखल केली. पुढील तारिख दिली. त्यावेळी तिला रडूच कोसळले. “साहेब मला लांबची तारीख नको. नवरा पैसे भरत नाही. घराचे भाडे थकले असून, पदरात लहान मुल आहे. सांगा जगायचे कसे? ‘. असे म्हणत ती थर थर कापत होती.
ही अवस्था पाहून न्यायालयाने पुन्हा तिच्या पतीला बोलाविले. त्यावेळी इतकी जास्त रक्कम दरमहा देणे शक्य नसल्याने त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला असल्याचे त्याने सांगितले. त्यावेळी तिची ती अवस्था पाहून न्यायालयात तेथे दुसरा कामानिमित्त आलेल्या पुणे लॉयर्स कंझ्युमर्स सोसायटीच्या माजी अध्यक्ष अॅड. राणी सोनवणे यांची न्यायालयाने ताबडतोक समुपदेशक म्हणून नियुक्ती केली.
सोनवणे यांनी हातातील काम बाजूला ठेवून त्या महिलेला समजावले. ती गृहिणी आहे. उत्पन्नाचा श्रोत तिचा नाही. घरभाडे थकले आहे. त्यातच सासुने कौटुंबिक हिंसाचाराची खोटी केस मुंबई कोर्टात दाखल केल्याची ती सांगत होती. त्यामुळे अधिक चिंतेत होती. त्यानंतर सोनवणे यांनी तिचा पती आणि वकिलाला समुपदेशन केले. त्याने पैसे दिले.