पुणे – राज्य शासनाकडे पुणे महापालिकेला देणे असलेल्या सुमारे 1096.36 कोटी रुपयांचे ‘वस्तू व सेवा कर’ आणि ‘मुद्रांक शुल्क अधिभार’ या दोन्ही अनुदानाची थकबाकी तातडीने उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे. करोना संकटाच्या काळात महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत घटल्याने महापालिकेच्या थकबाकीसह वेगवेगळया बिलांच्या वसूलीसाठी विशेष प्रयत्न केले जात असून त्याचाच भाग म्हणून हे पत्र देण्यात आल्याचे रासने यांनी स्पष्ट केले.
रासने म्हणाले की, ऑक्टोबर 2019 पासून मार्च 2021 अखेरपर्यंतचे मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे सुमारे 272 कोटी 32 लाख रुपयांच्या अनुदानाची थकबाकी आणि सह-जिल्हा निबंधक वर्ग अधिकार्यांनी कळविल्याप्रमाणे या वर्षी एप्रिल ते जून या कालावधीची 58 कोटी 41 लाख रुपयांची थकबाकी राज्य सरकारने महापालिकेला देणे आह. त्या शिवाय या वर्षीच्या जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीतील मुद्रांक शुल्काची रक्कम ही राज्य सरकारला देय अससल्याचे रासने यांनी पत्रात म्हटले आहे.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांसह येवलेवाडीसाठी ऑक्टोबर 2017 ते या वर्षी सप्टेंबर अखेर 736 कोटी 20 लाख रुपयांची थकबाकी असून, नव्याने समाविष्ट 23 गावांसाठी या वर्षी जुलै ते सप्टेंबर अखेर 29 कोटी 43 लाख रुपयांची रक्कम महापालिकेला राज्य शासनाकडून प्राप्त व्हायची आहे. सध्या वस्तू व सेवा करापोटी दरमहा प्राप्त होणारे 165 कोटी 49 लाख रुपये, अकरा गावांसह समाविष्ट येवलेवाडीसाठी 17 कोटी 81 लाख रुपये आणि नव्याने समाविष्ट 23 गावांसाठी 9 कोटी 81 लाख असे 193 कोटी 11 लाख रुपये या महिन्यापासून वस्तू आणि सेवा करापोटी महापालिकेला प्राप्त व्हावेत असेही रासने यांनी पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.