अफगाणिस्तानवर तालिबानी दहशतवाद्यांनी संपूर्ण ताबा मिळवल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधील आपल्या सैनिकांची संपूर्णपणे माघार घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. जगात एक महासत्ता म्हणून टेंभा मिरवणाऱ्या अमेरिकेसाठी ही माघार निश्चितच राजकीय एक डाग म्हणून इतिहासात मानली जाणार आहे.
1960 च्या दशकात जेव्हा व्हिएतनामसारख्या छोट्या देशाने अमेरिकेला धडा शिकवला होता त्या आठवणी आणि जखमा अद्यापही ताज्या असतानाच आता अफगाणिस्तानसारख्या छोट्या देशामध्येही अमेरिकेची परराष्ट्रनीती सफल झाली नसल्याचे ही माघार द्योतक आहे असे म्हणावे लागेल. अफगाणिस्तानसारखा छोटा देश अमेरिका आणि रशिया यांनी नेहमीच आपल्या शीतयुद्धाचा एक भाग मानून त्याचा हवा तसा वापर करून घेतला होता.
11 सप्टेंबर 2001 रोजी अल-कायदाच्या दहशतवाद्यांनी अमेरिकेवर थेट हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये आपले सैन्य आणून ठेवले होते. अल-कायदासह बहुतेक दहशतवादी संघटनांचे तळ अफगाणिस्तानमध्ये असल्यानेच अल-कायदाला धडा शिकवण्यासाठी अमेरिकेने तेथे मोठ्या प्रमाणावर सैन्य आणले होते. गेल्या वीस वर्षांच्या कालावधीमध्ये अल-कायदाच्या विरोधात अनेक कारवाया करून हजारो दहशतवाद्यांना यमसदनी धाडले होते.
मात्र, ठरल्याप्रमाणे जेव्हा अमेरिकेचे सैन्य माघार घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी पुन्हा एकदा प्रबळ होतील याचा कोणताही अंदाज अमेरिकेला किंवा जगातील कोणत्याही देशाला न आल्यानेच आज अफगाणिस्तानमधील सध्याची स्थिती दिसून येत आहे. गेल्या 20 वर्षांच्या कालावधीत अफगाणिस्तानमध्ये अल-कायदाचे दहशतवादी विरुद्ध अमेरिकेचे सैनिक यांच्यामध्ये युद्ध सुरू होते. त्यामध्ये अडीच हजारांच्या आसपास अमेरिकन सैनिकांना आपला जीव गमवावा लागला, तर 66 हजारांपेक्षा जास्त अफगाण नागरिकांचाही बळी गेला.
या दीर्घ मोहिमेवर अमेरिकेला दोन ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त खर्चही करावा लागला. अफगाणिस्तानमधून शेवटचा अमेरिकन सैनिक मायदेशी परतल्यानंतर अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी या देशातील अमेरिकेचे लष्करी अस्तित्व संपल्याचे मान्य केले असले, तरी जागतिक इतिहासात ही माघार अमेरिकेला निश्चितच भूषणावह अशी मानली जाणार नाही. कारण या माघारीने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत.
अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी ताबा मिळवल्यानंतर कोणत्याही जीवितहानी शिवाय संपूर्ण अमेरिकन सैन्य माघारी परतले, असा दावा बायडेन यांनी केला असला तरी ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तालिबान प्रवक्त्यांनी अमेरिकेची संभावना आक्रमक देश अशी केली आहे, हे विसरून चालणार नाही.
अमेरिकेचे शेवटचे विमान काल काबूल विमानतळावरून रवाना झाल्यानंतर या विमानतळावर संपूर्ण ताबा तालिबान्यांच्या हातात गेला असून ज्या प्रकारे गोळीबार करून तालिबान्यांनी हा विजय साजरा केला तो पाहता जगातील सर्वच देशांना आता अफगाणिस्तानमधील या नव्या राजवटीशी कशा प्रकारे संबंध ठेवायचे याचा विचार करावा लागणार आहे.
या घडामोडी घडत असतानाच भारताने दोन दिवसांपूर्वी तालिबानशी अधिकृत चर्चा केल्याची बाबही समोर आली आहे. तालिबान्यांशी संपर्क साधण्याबाबत आतापर्यंत कोणतीही विशेष भूमिका न घेणाऱ्या भारताने आता आपल्या राजदूतामार्फत तालिबानचा प्रमुख नेता शेर मोहम्मद यांच्याशी दोहा येथे चर्चा केल्याने भारताच्या धोरणांमध्येही बदल होतो की काय, असे संकेत आता मिळू लागले आहेत.
या आधी चीन, पाकिस्तान आणि रशिया यांनी तालिबान राजवटीला मान्यता दिली आहे. त्यामागे त्यांची काही वैयक्तिक कारणे असली तरीही त्यांचे दूतावास अद्यापही काबूलमध्ये अस्तित्वात आहेत. पण इतर देशांनी आपले दूतावास बंद केले आहेत. अफगाणिस्तानच्या भूमीवर अमेरिकन सैन्याचे अस्तित्व होते तेव्हा नाही म्हटलं तरी थोडे फार अफगाणिस्तानवर नियंत्रण होतेच; पण आता अमेरिका संपूर्णपणे अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडल्यानंतर यापुढे अमेरिकेचे अफगाणिस्तानबाबतचे धोरण कसे असणार आहे, हे पाहावे लागणार आहे.
तालिबान राजवटीला मान्यता देणारे चीन, रशिया आणि पाकिस्तान यांच्याशी अमेरिकेचे फारसे मैत्रीपूर्ण संबंध नाहीत, ही गोष्ट उघड आहे. हे सर्व देश अफगाणिस्तानच्या शेजारी देश असल्यामुळे आगामी राजकीय रणनीती ठरवताना अमेरिकेला या तीन देशांशी कसे संबंध ठेवायचे याचाही विचार करावा लागणार आहे. काही झाले तरी एक फसलेली रणनीती म्हणूनच अमेरिकेच्या या अफगाणिस्तानमधील मोहिमेचे वर्णन इतिहासात केले जाणार आहे.
11 सप्टेंबर 2001 रोजी अमेरिकेवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात आक्रमक भूमिका घेऊन अल-कायदा आणि तालिबान यांना धडा शिकवण्यासाठी कारवाया केल्या असल्या, तरी अल-कायदाचा आशीर्वाद असलेले तालिबानी पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानमध्ये राजवटीवर आले आहेत, ही बाब अमेरिकेसाठी मोठी नामुष्कीची गोष्ट मानवी लागणार आहे. अफगाणिस्तानच्या दऱ्याखोऱ्यामध्ये अल-कायदा आणि इसिस या दहशतवादी संघटनांचे म्होरके लपून राहात असल्याच्या बातम्या नेहमीच येत होत्या.
आता अधिकृतपणे या संघटनांना अफगाणिस्तानमध्ये आश्रय मिळणार हे उघड आहे. जगातील दहशतवाद्यांचे एक आश्रयस्थान म्हणून आगामी कालावधीमध्ये अफगाणिस्तानचा उदय झाला, तर आश्चर्य वाटायला नको. अफगाणिस्तानच्या भूमीचा पाकिस्तान पुरस्कृत लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद किंवा इतर दहशतवादी संघटनांकडून दहशतवादी कारवायांसाठी वापर होऊ नये यासाठी भारताच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने एक महत्त्वाचा ठराव मंजूर केला असला,
तरी सर्वच दहशतवादी संघटनांसाठी आता अफगाणिस्तान एक महत्त्वाचा देश ठरणार आहे, हे नाकारून चालणार नाही. या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानमधील सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार करून जगातील सर्वच प्रमुख देशांना एकत्र येऊन काही तरी सकारात्मक करावे लागणार आहे.
तालिबान्यांची राजवट कशी असणार याबाबत कोणतीही शंका नसल्याने अफगाणिस्तानमधील सर्वसामान्य लोकांच्या पाठीशी आता कोण उभे राहणार, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न सद्यस्थितीत उभा राहिला आहे. अफगाणिस्तानमधील सैन्य माघारीमुळे अमेरिकेसाठी एक प्रश्न सुटला असला तरी त्यामुळे हजार प्रश्न निर्माण झाले आहेत, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.