– राहुल गोखले
डाव्यांनी सुधारणा केल्या हे खरे असले तरी त्या फळाला आल्या नाहीत हेही तितकेच खरे. याचे मुख्य कारण म्हणजे डाव्यांनी स्वतःच्या कोशात राहण्याची स्वीकारलेली शहामृगी वृत्ती.
बर्लिनची भिंत 1989 मध्ये पाडण्यात आल्यानंतर देखील पश्चिम बंगालमधील डाव्यांच्या बालेकिल्ल्याला थोडाही तडा गेलेला नव्हता. 2011 मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसच्या झंझावातापुढे पश्चिम बंगालमधील डाव्यांच्या तटबंदीस भेगा पडल्या; 2016 मध्ये त्या भेगा रूंद झाल्या आणि नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांचा भेगाळलेला बालेकिल्ला पूर्णपणे कोसळून गेला. ज्या राज्यात डाव्यांची सलग तीन दशके सत्ता होती त्या राज्यात एकही आमदार डाव्यांना निवडून आणता येऊ नये ही डाव्यांची शोकांतिकाच म्हटली पाहिजे. अर्थात, या अवस्थेस डावेच जबाबदार.
कालबाह्य संकल्पनांत आत्ममग्न राहून थोडीही राजकीय लवचिकता न दाखविण्याचा राखलेला अतिरिक्त ताठरपणा यामुळे डाव्यांची राजकीय अवनती झाली आहे. त्रिपुरामध्ये डाव्यांची दीर्घकाळ सत्ता होती; तेथेही भाजपने डाव्यांना पराभूत केले. केरळात डाव्यांना सत्ता राखता आलेली आहे हे खरे; मात्र त्यात डाव्यांचे पक्ष म्हणून श्रेय कमी आणि मुख्यमंत्री विजयन यांचा वैयक्तिक करिष्मा आणि सरकारची कामगिरी यांचा वाटा अधिक याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. तेव्हा डाव्यांसाठी तो दिलासा वरवरचाच. पश्चिम बंगालने मात्र देशात डाव्यांचे भवितव्य काय, हा प्रश्न उपस्थित केला आहे आणि म्हणून त्याचा परामर्श घेणे आवश्यक.
डाव्यांचा पश्चिम बंगालमधील आलेख गेल्या दशकभरात खाली खाली जात आहे हे काही आकडेवारीवरून कळेल. 2011 मध्ये डाव्यांची सत्ता संपुष्टात आली तेव्हाही डाव्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ही सुमारे तीस टक्के होती. याचा अर्थच जागांच्या हिशेबात जरी डाव्यांचा पराभव झाला असला तरी जनाधार कायम होता. मात्र 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत ते 26 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आणि आता झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तर डाव्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी अवघी 4.70 टक्के आहे. ही केवळ घसरण नसून पतन आहे आणि याचे मुख्य कारण म्हणजे डाव्यांनी निपजलेली आपली राजकीय घमेंड. विचारधारेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड नाही अशा राजकीय अहंकाराच्या गर्तेत अडकलेल्या मार्क्सवाद्यांनी 1996 मध्ये ज्योती बसू यांच्याकडे चालत आलेले पंतप्रधानपद नाकारले ते आघाडी सरकारचे नेतृत्व करून आपली धोरणे राबविता येणार नाहीत या कारणावरून.
कालांतराने खुद्द बसू यांनी ती घोडचूक होती अशी मल्लिनाथी केली होती. पण त्यावरून देखील डावे आणि मुख्यतः मार्क्सवादी शहाणे झाले नाहीत. अर्थात, मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा अमेरिकेशी अणुकराराच्या मुद्द्यावरून डाव्यांनी काढून घेतला तेव्हा लोकसभेचे अध्यक्ष असणारे सोमनाथ चॅटर्जी यांच्यावर पदाचा राजीनामा देण्याचे आदेश पक्षाने दिले. चॅटर्जी यांनी ते आदेश मानले नाहीत तेव्हा पक्षादेश मानावेत म्हणून मध्यस्थी करणारे बसूच होते हे विशेष. चॅटर्जी यांनी राजीनामा न दिल्याने त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. राजकीय विचारधारेशी तडजोड नाही हे चित्र दुर्मिळ होत चालले असताना आणि राजकीय चातुर्य चलनी नाणे बनत असताना डाव्यांनी विचारधारेशी एकनिष्ठ राहण्याचा निर्णय घेतला हे स्तुत्य असले तरी त्या विचारधारेची प्रासंगिकता शिल्लक आहे का, याची पडताळणीदेखील करणे गरजेचे.
डाव्यांनी कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या चळवळींचे एके काळी नेतृत्व केले होते हे खरे. मात्र, बर्लिनची भिंत पडली आणि सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले; त्यानंतर देशात देखील आर्थिक उदारीकरण आले. या सगळ्या जागतिक आणि देशांतर्गत घडामोडींचे सम्यक आकलन करून घेण्याची तयारी न दाखविल्याने डावे केवळ कृषी आणि कुटीर उद्योग यांच्या बळावर आपल्याला पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळत राहील या समजुतीत राहिले. मात्र औद्योगिकीकरण, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था, रोजगार या बाबतीत बंगाल पिछाडीवर राहिले. डाव्यांनी बंगालमध्ये औद्योगिकीकरणासाठी बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री असताना प्रयत्न केला. पण तो प्रयत्न इतका अजागळ होता की ज्या शेतकऱ्यांच्या बळावर आपण इतकी वर्षे राजकारण केले त्याच शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करण्यात आल्या आणि त्यातून उफाळलेल्या प्रतिक्रियेला हिंसक वळण लागले.
तृणमूल कॉंग्रेसने याच परिस्थितीचा फायदा करून घेतला आणि डाव्यांची 2011 साली सत्ता संपुष्टात आणली. तृणमूलचा कारभार हाही आदर्श नव्हे. परंतु डाव्यांना ना नेतृत्व राहिले, ना लढण्याची उर्मी. तृणमूलने राजकीय पैस व्यापून टाकला आणि डावे तृणमूलला टक्कर देण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत हे पाहिल्यावर डाव्यांचा जनाधार भाजपकडे सरकू लागला. भाजपने विरोधकांची पोकळी भरून काढली याचे कारण भाजपाकडे नेतृत्वही होते, संघटनाही होती, आर्थिक स्रोतही होते आणि केंद्रात सत्ताही होती. मात्र, डाव्यांचे मतदार भाजपकडे सरकणे हाच डाव्यांचा सर्वात मोठा पराभव होय. आपल्या गफलतींमध्ये डाव्यांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काही सुधारणा अवश्य केल्या. कॉंग्रेसशी डाव्यांनी आघाडी केली; पण आघाडी करतानाच एका मुस्लीम धर्मगुरूने काढलेल्या इंडियन सेक्युलर फ्रंटशीही आघाडी करून डाव्यांनी आपल्या समर्थकांची नाराजी ओढवून घेतली.
भाजपवर सांप्रदायिकतेचा आरोप करायचा आणि स्वतः मात्र सांप्रदायिक पक्षाशी आघाडी करायची हा दुटप्पीपणा झाला. तो अगोचरपणा डाव्यांना भोवला. अनेक नवे आणि तरुण चेहरे डाव्यांनी यावेळी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते हे खरे; पण त्यांच्यामागे खरोखरच संघटनशक्ती उभी होती की ते उमेदवार आपापल्या बळावरच लढत होते हाही प्रश्न आहे.
डाव्या विचारसरणीचा चेहरामोहरा बदलण्यास दिलेला नकार आणि संघटनेच्या दाव्यांमधील पोकळता ही ही डाव्यांच्या पतनामागील तितकीच महत्त्वाची कारणे.
एक-दोन निवडणुका हरल्या म्हणून विचारधाराधिष्ठित पक्ष जर एवढा नेस्तनाबूत होत असेल तर त्या संघटनेचा पाया कितपत विचारधारेवर आधारित होता हा एक प्रश्न आणि जर पराभवाने नेतृत्वाचीच गाळण उडणार असेल तर संघटन तग तरी कसे धरणार हा दुसरा प्रश्न. जनतेशी संपर्क न ठेवता केवळ राजकीय विचारधारेच्या आभासी हस्तिदंती मनोऱ्यात राहून ना पक्ष संघटन वाढते ना सत्ता मिळते. डाव्यांची ती खरी समस्या आहे. केवळ भाजपवर तोंडसुख घेण्यात धन्यता मानून डाव्यांना आत्मसंतुष्टता मिळेल, आत्मोद्धाराचा मार्ग नव्हे!