पिंपरी – करोनाचा संसर्ग वाढू नये, यासाठी सरकारने काही नियम लागू केले आहेत. गेल्या महिन्यात करोनाचे आकडे शंभरच्या खाली गेले होते, परंतु आता पुन्हा करोनाचा आलेख हळू-हळू वाढताना दिसत आहे. नागरिक आता पूर्वीप्रमाणे नियमांचे पालन करत नसल्याने करोना पुन्हा वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. विशेषत: वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये होणारी गर्दी चिंताजनक आहे. विवाह सोहळ्यांमध्ये तर सरकारच्या नियमांना अक्षरश: वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येत आहेत. हॉटेलमधील सभागृहात होणाऱ्या अशा सोहळ्यात तर वऱ्हाडी मंडळी सोशल डिस्टन्सिग, मास्क, आदींबाबत बेफिकिरी दाखवतात.
करोनामुळे सरकारने साथरोग नियंत्रण कायदा लागू केला आहे. यानुसार काही नियम तयार केले आहेत. या साथीचा विषाणू संसर्ग गर्दीमुळे अधिक वेगाने फैलावत असल्याने विवाह सोहळे, वाढदिवस आणि आंदोलने आदींच्या ठिकाणी विशेष दक्षता बाळगण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार 50 पेक्षा अधिक नागरिकांना एकत्र येण्यास मनाई केली आहे. तसेच गर्दी होणाऱ्या कार्यक्रमांना परवानगी देण्यासही सरकारने मनाई करण्याचे आदेश प्रशासनांना दिले आहेत; मात्र या सर्वांना बगल देण्यासाठी नामी शक्कल लढवण्यात येत आहेत. त्यानुसार विवाह सोहळे हॉटेल, रिसॉर्ट आदी ठिकाणी साजरे करण्याकडे अनेकांचा कल आहे.
करोनामुळे सुमारे सात महिने लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. त्यामुळे हॉटेल, रिसॉर्ट आदी मालकांचे मोठे नुकसान झाले. आता व्यवसाय पुन्हा सावरण्यासाठी त्यांनी सभागृहांचे भाडे आणि जेवणाच्या थाळीमध्ये सवलती जाहीर केल्या आहेत. हे विवाह सोहळे अशा ठिकाणी साजरे करणाऱ्या कुटुंबांच्या पथ्यावर पडले आहे.
तसेच सरकारी यंत्रणांच्या नजरेपासून वाचण्यासाठी हॉटेलमध्ये लग्नसोहळे होत आहेत. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वऱ्हाडी मंडळीला आमंत्रित केले जाते; परंतु वऱ्हाडी मंडळीच्या तोंडाला मास्क नसतो. ते सोशल डिस्टन्सिगही पाळत नाहीत. हात सॅनिटाईझ करणे तर त्यांच्यासाठी दुय्यम बाब असल्याचे दिसते. शहरातील सर्वच भागात अशाच प्रकारे नियमांचे उल्लंघन होत आहे. शहरातील बॅन्क्वेट हॉलमध्ये लग्न सोहळ्यांमध्ये गर्दी होत आहे. त्यामुळे शहरात नियंत्रणात आलेल्या करोनाचा पुन्हा मोठा भडका उडताना दिसत आहे.
राजकीय आंदोलकांना आवरा
महापालिकांच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. यामुळे राज्यातील सत्तेतील राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून केंद्र सरकारविरोधात आणि विरोधी पक्षातील कार्यकर्त्यांकडून राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलने करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या आंदोलने आणि मोर्चात सहभागी होणाऱ्या गर्दीवरील पोलिसांचे नियंत्रण सुटले आहे. पोलिसांकडून कारवाई होत नसल्याने होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये जास्त लोक दिसून येतात.