नवी दिल्ली – आज सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनसाठी पुढील पाच वर्षांकरिता 50,000 कोटी रुपये,खर्चाचा प्रस्ताव सादर केला. यामुळे संशोधनासाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल आणि राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांवर भर देता येईल.
डिजिटल पद्धतींच्या पेमेंट्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनेसाठी 1,500 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय भाषांच्या भाषांतराची मोहीम प्रस्तावित करण्यात आली आहे. प्रस्तावित एनटीएलएम इंटरनेटवर प्रशासन आणि धोरण संबंधित ज्ञानाची संपत्ती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करेल आणि प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध होईल.
महासागरात खोलवर उत्खननासाठी आणि सागरी जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी 4000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाने खोल महासागरी मोहिम प्रस्तावित करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.