डॉ. रुक्मिणी बॅनर्जी
कोविड-19 चा प्रादुर्भाव झालेला असताना मुलांच्या शैक्षणिक प्रवासात फारसा खंड पडलेला नाही, असे “असर’ सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. ज्यांच्याकडे जी सामग्री आहे, त्यांनी त्या सामग्रीद्वारे शिक्षण सुरू ठेवले. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाहीत अशा मुलांपर्यंत पाठ्यपुस्तके पोहोचविण्याचा प्रयत्न झाला. कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने शिक्षण सुरूच ठेवण्याचा प्रयत्न सर्वांकडून झाला. “डिजिटल डिव्हाइड’चा मुलांच्या शैक्षणिक क्षमतांवर काय परिणाम झाला, हे मात्र शाळा सुरू झाल्याखेरीज सांगता येणार नाही.
यावर्षीचा ऍन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असर) पूर्वीच्या अहवालांपेक्षा वेगळा आहे. सामान्यतः जे सर्वेक्षण केले जाते, त्यात मुलांची वाचण्याची तसेच गणिताची क्षमता जाणून घेतली जाते. यावर्षी कोविड-19 चा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे यावर्षीचे असर सर्वेक्षण करताना आम्ही अन्य काही गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले. उदाहरणार्थ, मुले यावेळी काय करीत आहेत? त्यांच्या घरात काय चालले आहे? कारण यावर्षी बराच काळ शाळा बंद आहेत. ज्या मुलांपर्यंत तंत्रज्ञान अद्याप पोहोचलेले नाही, ज्यांचे आई-वडील शिकलेले नाहीत, त्यांचा अभ्यास कसा चालू असेल? हे जाणून घेणे महत्त्वाचे होते. 2020 चे
सर्वेक्षण प्रथमच फोनवरून करण्यात आले आहे. 2018 च्या सर्वेक्षणादरम्यान आम्ही सुमारे तीन लाख घरांमधील फोन नंबर घेतले होते. त्याच दरम्यान आम्हाला असे समजले की, 80 ते 90 टक्के घरांमध्ये फोनच नाही. “असर 2018′ मधील संकलित माहितीच्या आधारावरच “असर 2020’साठी सॅम्पलिंग करण्यात आले.
यावेळी फोनवरून आम्ही अनेक प्रश्न विचारले. यात मुलांच्या नामांकनाच्या स्थितीबद्दलचा प्रश्नही अंतर्भूत होता. आर्थिक किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने मुलांना शाळेतून काढून टाकण्यात आले, असे कोणतेही संकेत दिसून आले नाहीत. बदल एवढाच दिसला आहे की, यावर्षी सरकारी शाळांमध्ये मुलांचे नामांकन अधिक झाले आहे तर खासगी शाळांमधील थोडे घटले आहे. सर्वेक्षणात असेही विचारण्यात आले की, 2018 मध्ये कुटुंबाकडे कोणती साधने होती आणि 2020 मध्ये कोणती साधने आहेत? घरात टीव्ही, स्मार्टफोन आहे की नाही? यातून असे लक्षात आले की, 2018 च्या तुलनेत 2020 मध्ये कुटुंबांकडे असलेल्या अन्य साधनांमध्ये फारसे बदल झालेले नसले, तरी स्मार्टफोनच्या बाबतीत मात्र मोठा बदल घडून आला आहे.
2018 मध्ये सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या 30 टक्के मुलांच्या घरात स्मार्टफोन होता. हे प्रमाण 2020 मध्ये 56 टक्के झाले. खासगी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या 50 टक्के मुलांच्या घरात 2018 मध्ये स्मार्टफोन होता. 2020 मध्ये हे प्रमाण 75 टक्के झाले. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणातून असे दिसून येते की, 60 टक्के कुटुंबांजवळ स्मार्टफोन आहे आणि 40 टक्के कुटुंबांकडे तो नाही. सर्वेक्षणात 11 टक्के कुटुंबांनी लॉकडाऊनच्या दरम्यान नवीन स्मार्टफोन खरेदी केल्याचे मान्य केले. अधिकांश कुटुंबांनी या काळात स्मार्टफोनच खरेदी केला. त्याचप्रमाणे 70 टक्के कुटुंबे मुलांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात शिक्षणासाठी मदत करीत आहेत, हेही दिसून आले.
शाळा बंद असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सरकारकडून शैक्षणिक सामग्री मुलांना पाठविली जात आहे आणि ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचते आहे. सप्टेंबरच्या 10 तारखेपासून महिनाअखेरीपर्यंत हे सर्वेक्षण झाले होते आणि ज्या तारखेला ज्या कुटुंबाला आम्ही प्रश्न विचारले, त्याच्या मागील आठवड्यातील परिस्थितीबद्दल आम्ही विस्ताराने जाणून घेतले. 80 टक्के कुटुंबांनी असे सांगितले की, त्यांच्या मुलांची यावर्षीची पाठ्यपुस्तके त्यांना पोहोचली आहेत. सरकारी आणि खासगी विद्यालयांमधील फरक येथेही दिसून आला. खासगी शाळांच्या तुलनेत अधिक संख्येने सरकारी शाळांमधील मुलांना पाठ्यपुस्तके मिळाली आहेत.
सर्वेक्षणादरम्यान सुमारे 36 टक्के कुटुंबांनी असे सांगितले की, मागील सप्ताहात त्यांच्या घरी मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात कोणता ना कोणता संदेश किंवा शैक्षणिक सामग्री किंवा कृतीकार्यक्रम पोहोचला किंवा शाळेकडून कोणता तरी संदेश आला. शैक्षणिक सामग्री ज्या मार्गांनी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली, त्यात व्हॉट्सऍप, शिक्षकांकडून दिले जाणारे
निर्देश, पालकांनी शाळेत जाऊन केलेली विचारणा किंवा शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन शिक्षण किंवा शैक्षणिक कृती यासंबंधी दिलेल्या निर्देशांचा समावेश आहे. यापैकी बरीचशी सामग्री व्हॉट्सऍपच्या माध्यमातून पोहोचली आहे. शैक्षणिक सामग्री व्हॉट्सऍपच्या माध्यमातून घरोघर पोहोचण्याचे प्रमाण खासगी शाळांच्या बाबतीत 87 टक्के तर सरकारी शाळांच्या बाबतीत 67 टक्के आहे.
सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरी शिक्षकांकडून फोन अधिक प्रमाणात केले गेले आहेत तसेच शिक्षक आणि कुटुंबातील व्यक्तींदरम्यान अधिक भेटीगाठी झाल्या आहेत. खासगी शाळा व्हॉट्सऍपवर अधिक अवलंबून राहिल्याचे दिसून आले. या ठिकाणी एका गोष्टीची दखल घेणे गरजेचे आहे, ती म्हणजे 70 टक्के मुलांनी शिक्षणासंबंधीच्या कोणत्या ना कोणत्या कृती केल्या आहेत आणि त्यात कुटुंबीयानी मुलांना मदत केली आहे. यात अधिकांश मुलांनी पाठ्यपुस्तके किंवा वर्कबुकच्या माध्यमातूनच शैक्षणिक कृती केल्या आहेत. ऑनलाइन किंवा व्हिडिओ क्लासेसच्या माध्यमातून अभ्यास केलेल्या मुलांची टक्केवारी खूपच कमी आहे. ज्यांच्याकडे जी साधने होती, त्यांनी त्या साधनाच्या साह्याने शिक्षण सुरू ठेवले. ज्या मुलांपर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचलेले नाही, त्यांच्यापर्यंत पाठ्यपुस्तके पोहोचविण्याचा प्रयत्न करून ही कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला.
जिथे तंत्रज्ञानासंबंधी सुविधा आहेत तिथे व्हॉट्सऍप, व्हिडिओ आणि ऑनलाइन क्लासेस सुरू आहेत आणि अशी मुले अतिरिक्त शैक्षणिक घडामोडींमध्ये सहभागी होण्याची शक्यताही अधिक आहे. जर पुन्हा एकदा पहिल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, तर मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी सर्व माध्यमांचा वापर करावा लागेल. स्मार्टफोन किंवा इंटरनेटची सुविधा सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे शक्य नाही; परंतु सर्वांजवळ साधा फोन तरी असायलाच हवा. जेणेकरून संपर्क साधणे सोपे होईल. “डिजिटल डिव्हाइड’चा मुलांवर परिणाम होण्याचा मुद्दा विचारात घेता, जोपर्यंत शाळा सुरू होत नाहीत आणि मुलांच्या शिक्षणाचा स्तर जाणून घेतला जात नाही, तोपर्यंत या प्रश्नाचे उत्तर देता येणार नाही.