सातारा -सातारा जिल्हा कारागृह नागरी वस्तीत असून त्याच्या आसपास हजारो लोक वास्तव्यास आहेत. या परिसरात पाचशे मीटर अंतरापर्यंत बांधकाम करण्यास मज्जाव होता. हे निर्बंध शिथिल करण्यासाठी आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या मागणीनुसार 2018 मध्ये विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या दालनात संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली होती. त्या बैठकीत पाचशेऐवजी शंभर मीटर अंतरापर्यंत निर्बंध ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून आ. शिवेंद्रराजे यांनी याबाबतचा निर्णय लागू करण्यास सांगितले होते; परंतु विद्यमान जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी हा निर्णय लागू केला. उशिरा का होईना हा निर्णय घेतल्याबद्दल आ. शिवेंद्रराजे यांनी सिंह यांचे आभार मानले.
पालिका प्रशासनाने या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आ. शिवेंद्रराजे यांनी म्हटले आहे. आ. शिवेंद्रराजे यांच्या मागणीवरून जिल्हा कारागृहासंदर्भात 2018 च्या अधिवेशनात मुंबईत रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या दालनात तत्कालीन गृह राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. या बैठकीस विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) विठ्ठल जाधव, नगररचना विभागाचे अवर सचिव शिंदे, सातारचे तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे, तत्कालीन अप्पर पोलीस अधीक्षक विजय पवार, सातारा पालिकेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी शंकर गोरे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
शहराच्या मध्यभागी, भर वस्तीत जिल्हा कारागृह आहे. त्यापासून जवळ पोलीस मुख्यालय, शहर पोलीस ठाणे, पालिका कार्यालय, लालबहादूर शास्त्री महाविद्यालय, अनेक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालये, शाळा आणि दुकाने आहेत. शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा कारागृहापासून पाचशे चौरस मीटर परिसरात नव्या बांधकामावर निर्बंध होते. त्याचे दुरगामी परिणाम शहराच्या विकासावर होत आहेत.
जिल्हा कारागृहामुळे अनेक कुटुंबांना त्यांच्याच जागेत नवीन घराचे बांधकाम अथवा विस्तार करता येत नसल्याचे आ. शिवेंद्रराजे यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावेळी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनुसार जिल्हा कारागृह परिसरातील बांधकामांबाबतचे निर्बंध शिथिल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. तशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे रणजित पाटील यांनी आ. शिवेंद्रराजे यांना कळवले होते. त्यानंतर आ. शिवेंद्रराजे यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते; परंतु जिल्हा प्रशासनाकडून त्यावेळी दिरंगाई झाली होती. आता जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी याबाबत निर्णय घेतला आहे.