6 हजार 628 कोटी रुपयांचे 38 वे अंदाजपत्रक सादर
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आज (सोमवार) सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 6 हजार 628 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. यंदाच्या अंदाजपत्रकांतून नवे काही तरी शहराला मिळेल, अशी आशा असणाऱ्या नागरिकांसाठी हे अंदाजपत्रक निराशाजनक ठरत आहे. नव्या आधुनिक तसेच सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणाऱ्या संकल्पनांचा या अंदाजपत्रकात समावेश नसून जुन्याच योजनांना नवे लेबल चिटकावून सादर करण्यावर भर दिला आहे. यंदाचे हे 38 वे अंदाजपत्रक आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सन 2020-21 या वर्षाचे अंदाजपत्रक आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कलम 95 नुसार स्थायी समितीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांच्याकडे 6 हजार 628 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. यावर्षीही शिल्लकीचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. महापालिकेचे 5 हजार 232 कोटी आणि स्मार्ट सिटी व शासनाकडून मिळणारे इतर अनुदान आणि मदतीचे 1396 कोटी असे एकूण 6 हजार 628 कोटी रुपयांचे हे अंदाजपत्रक आहे. सन 2019-20 चे अंदाजपत्रक 6 हजार 183 कोटी रुपयांचे होते. त्यामध्ये 445 कोटी रुपयांची यावर्षी भर पडली आहे.
एलबीटी, बांधकाम परवाना विभाग, करसंकलन विभागाकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा डोलारा उभा आहे. यावर्षीच पहिल्यांदाच महापालिकेचा महसुली खर्च हा 41 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या खर्चात यावर्षी तब्बल 300 कोटींहून अधिक रक्कमेची वाढ झाली आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षांत महापालिकेचे उत्पन्न 500 कोटींनी वाढेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
जुन्या योजनांना अधिक तरतुदी करतानाच महापालिकेच्या डीपीची अंमलबजावणी करण्यावर यावर्षीही भर दिला जाणार आहे. जुन्याच आकड्यांची नव्याने मोड करताना तरतुदी फिरविण्याची आणि नव्या पद्धतीने सादर करण्याची किमया या अंदाजपत्रकात तंतोतंत पाळण्यात आली आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या, नागरी सुविधांवर भर देण्याची आवश्यकता असताना अंदाजपत्रकात मात्र या गोष्टींकडे अपेक्षित लक्ष देण्यात आले नसल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष मडिगेरी यांनी हे अंदाजपत्रक सादर करून घेतले असून स्थायीच्या सदस्यांना अभ्यासासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. येत्या 26 तारखेला होणाऱ्या स्थायीच्या सभेत यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असून आजची सभा अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर तहकूब करण्यात आली.
व्याजातून मिळणार 222 कोटी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध राष्ट्रीयकृत बॅंकांमध्ये शेकडो कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवींवरील व्याजापोटी महापालिकेला 222 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. एलबीटी, बांधकाम परवाना आणि करसंकलन विभागानंतर व्याजापोटी मिळणारी रक्कम ही जमा होणाऱ्या रक्कमेतील सर्वांत मोठी रक्कम आहे. अंदाजपत्रकातहून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
236 कोटींची तरतूद
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात क्षेत्रीय स्तरावरील विकासकामांसाठी 236.95 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये महापालिकेच्या एकूण आठ क्षेत्रीय कार्यालयांचा समावेश आहे. ही तरतूद करताना महापालिकेच्या “अ’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी 43.28 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वाधिक 45.96 कोटींची तरतूद “ब’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी करण्यात आली आहे. तर सर्वात कमी 16.70 कोटी तरतूद “फ’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी केली आहे. “क’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी 44. 05 कोटी तरतूद करण्यात आली असून हे कार्यालय तरतूद मिळविण्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याव्यतिरिक्त “ड’ क्षेत्रीय कार्यालय 20.02 कोटी, “इ’ क्षेत्रीय कार्यालय 18.11 कोटी, “ग’ क्षेत्रीय कार्यालय 20.07 कोटी व “ह’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी 28.76 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
“इ’ क्लासरुम
शहरामध्ये महापालिकेच्या 123 शाळा आहेत. प्राथमिक विभागाच्या 87 तर माध्यमिक विभागाच्या 18 शाळा आहेत. तर उर्दू माध्यम 14, हिंदी 2 व इंग्रजी माध्यमाच्या 2 शाळा आहेत. या शाळांमध्ये ई क्लासरुमची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी 38.87 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
ई क्लासरुम अंतर्गत डिजिटल, संगणक, ई-लर्निंग, स्मार्ट क्लासरुम, इंग्रजी भाषा लॅब, सायन्स टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स या सुविधांचा समावेश आहे. ही योजना प्रायोगिक तत्वावर महापालिकेच्या केवळ चार प्राथमिक आणि दोन माध्यमिक शाळांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी 38.87 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. ई क्लासरुमसाठी पिंपळे गुरव प्राथमिक शाळा क्रमांक 54, चिखली म्हेत्रे वस्ती प्राथमिक शाळा, पी. ए. होळकर मुलांची प्राथमिक शाळा क्रमांक 49, पिंपळे सौदागर प्राथमिक शाळा क्रमांक 51, पिंपळे गुरव माध्यमिक शाळा व पिंपळे सौदागर माध्यमिक शाळा या सहा शाळांची निवड करण्यात आली आहे.