पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल सेल आणि आरएमआयच्या सहाय्याने पिंपरी-चिंचवड सिटी इलक्ट्रिक व्हेईकल रेडिनेस, आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या माध्यमातून शहरात सन 2026 पर्यंत 30 टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढणार असून इलेक्ट्रिक वाहन प्रभावीपणे वापरासाठी शहर सज्ज असल्याची माहिती आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली.
मनपा आणि आरएमआय इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने बैठकीचे पालिकेत आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी आयुक्त बोलत होते. पीएमपीएलएमचे व्यवस्थापकीय संचालक सुचेंद्र प्रताप सिंह, आरएमआय इंडियाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अक्षिता घाटे, अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, उल्हास जगताप, शहर अभियंता मकरंद निकम, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी निळकंठ पोमण, सह शहर अभियंता संजय कुलकर्णी, बाबासाहेब गलबले, उपायुक्त रविकिरण घोडके, जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक आदी उपस्थित होते. पालिकेच्या ईव्ही सेलने पिंपरी-चिंचवड सिटी इलक्ट्रिक व्हेईकल रेडिनेस प्लॅनचे हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
आयुक्त सिंह म्हणाले की, शहरी गतिशीलतेचे परिदृश्यामध्ये बदल, पिंपरी-चिंचवडच्या ईव्ही संक्रमणाला आणखी गती देण्यासाठी नऊ कृती करण्यायोग्य उपाय सुचवले आहेत. आरएमआय (रॉकी माउंटन इन्स्टिट्यूट) च्या तांत्रिक सहाय्याने तयार केलेल्या या आराखडयानुसार शहरात 2026 पर्यंत 30 टक्के इलक्ट्रिक वाहने वापराचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. यामध्ये, ईव्ही चार्जिंग आणि बॅटरी स्वॅपिंग पायाभूत सुविधा, शहरातील ईव्ही ऑपरेशन्स, सार्वजनिक वाहतूक विद्युतीकरण आणि ईव्ही घटक उत्पादनाशी संबंधित आहेत. पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक सचिंद्र प्रताप सिंग म्हणाले, पीएमपीने बसच्या ताफ्याचे जलद विद्युतीकरण करून भारतातील इतर शहरांसमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. सध्या, पीएमपीच्या ताफ्यात 450 हून अधिक इलेक्ट्रिक बस कार्यरत आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस अतिरिक्त 150 बस आमच्या ताफ्यात सामील होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक ताफ्यातील 25 टक्के विद्युतीकरणाचे धोरणात्मक लक्ष्य साध्य करणारे महाराष्ट्रातील पहिले शहर बनेल. वाढत्या फ्लीटमध्ये चार्जिंग स्टेशनची सुरक्षा ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.
आरएमआय इंडीयाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अक्षिमा घाटे यांनी सांगितले की, ईव्ही रेडिनेस प्लॅन विकसित करण्यासाठी केंद्रीकृत आणि संरचित प्रशासकीय संस्था म्हणून काम करण्यासाठी ईव्ही सेलची स्थापना करणे हे कमी-उत्सर्जन मार्गाकडे शहरी गतिशीलता प्रणालीला आकार देण्याबाबत पालिका वचनबद्धता दर्शवते.