पुणे – पुणे महापालिकेमध्ये 23 गावे समाविष्ट करण्याची अधिसूचनेवर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार याविषयी आतापर्यंत 47 हरकती विभागीय आयुक्त कार्यालयात आल्या आहेत. येत्या दि.22 जानेवारीपर्यंत हरकती नोंदविता येणार आहे. त्यानंतर विभागीय आयुक्त या हरकतींवर सुनावनी घेणार असून त्याविषयीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर करणार आहे.
राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने 23 गावे पुणे महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात अधिसूचनेचा मसुदा दि. 23 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केला आहे. राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत पुणे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे हरकती नोंदविता येणार आहे.
पुणे महापालिकेमध्ये नव्याने गावे समाविष्ट करण्यासंदर्भात मागील तीन वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. 2017 मध्ये पालिकेमध्ये 11 गावे समाविष्ट झाली. त्यानंतर उर्वरित गावे टप्प्याटप्याने समाविष्ट केली जाणार असल्याचे त्यावेळी सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, तीन वर्षांत त्यावर अंतिम निर्णय झाला नाही.
महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर 23 गावे समाविष्ट करण्यासंदर्भात हालचालींना वेग आला. नोव्हेंबरमध्ये पुणे महापालिकेमध्ये नव्याने 23 गावांचा समावेश करण्याचे शासनाने ठरविले. त्यानुसार नगरविकास विभागाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे याबाबतचा अहवाल मागविला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबत सकारात्मक अहवाल राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला होता. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये नगर विकास विभागाने गावे समाविष्ट करण्यासंदर्भात अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केला.
ही गावे होणार समाविष्ट
म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे-धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर-निंबाळकरवाडी, जांभुळवाडी, कोळेवाडी, वाघोली.