मुंबई: भारतीय नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचे, त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर लगाम लावण्याचे काम केंद्र सरकार वारंवार करते आहे. त्यामुळे लोकशाहीला बाधा येत असतानाच सरकारच्या जुलमाच्या कारभारामुळे देशाचे आर्थिक नुकसानही होत असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या अधिकृत फेसबुक पेजवर केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.
देशात कुठेही आंदोलनांनी जोर धरला की सरकारकडून इंटरनेट बंदी लागू केली जाते. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्यानंतरही केंद्राने कित्येक दिवस तेथे इंटरनेट बंदी लागू केली होती. आता सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि ‘एनआरसी’वरुन देशभरात आंदोलने होत असतानाही सरकारने पुन्हा एकदा विविध ठिकाणी इंटरनेट सेवा खंडीत केली आहे. याचा नाहक त्रास उपभोक्त्या ग्राहकांना होतोय. पण सरकारकडून वारंवार घेण्यात आलेल्या इंटरनेट बंदीच्या निर्णयामुळे गेल्या पाच वर्षात तब्बल 21 हजार कोटी रूपये बुडाले आहेत.
‘सेल्यूलर ऑपरेटर्स असोसिएशल ऑफ इंडिया’ने COAI या दूरसंचार कंपन्यांच्या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार विशेष म्हणजे तासाला जवळपास अडीच कोटी रूपयांचं नुकसान दूरसंचार कंपन्यांना सोसावं लागत आहे. केंद्र सरकारच्या सक्तीच्या इंटरनेट बंदीमुळे जनतेप्रमाणेचअर्थव्यवस्थेलाही फटका बसत आहे.