- अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबतच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह
- बदली सुट्टी, वेतनवाढ की अन्य निर्णयाबाबत प्रशासकीय पातळीवर खलबते
पिंपरी – शासकीय, निमशासकीय तसेच महापालिका कर्मचाऱ्यांचा “वीकएण्ड’ आता आनंददायी ठरण्यास आणखी काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. पाच दिवसांचा आठवडा निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास तांत्रिक अडथळे निर्माण झाले असून यातून मार्ग काढण्यासाठी पालिका पातळीवर खलबते सुरू झाली आहे. जे विभाग अत्यावश्यक म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत त्या ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांबाबत काय निर्णय घ्यायचा हा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. शिवाय शासनाच्या “जीआर’मध्येही त्याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
राज्यातील शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय 12 फेब्रुवारीला राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याबाबतचा शासन निर्णय आज (सोमवारी) राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, दर शनिवारी आणि रविवारी शासकीय कार्यालयांना सुट्टी असणार आहे. त्यासाठी सोमवार ते शुक्रवार शासकीय कार्यालयांची वेळ 45 मिनिटांनी वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार कार्यालयांची वेळ सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 9.45 ते 6.15 अशी असेल. शासकीय कार्यालयांतील शिपायांना मात्र अर्धा तास आधिक वेळ काम करावे लागणार आहे. त्यांच्या कामकाजाची वेळ सकाळी 9.30 ते सायंकाळी 6.30 अशी असणार आहे. संबंधित कार्यालयीन वेळेत दुपारी 1 ते 2 या कालावधीत अर्ध्या तासाची भोजनाची सुट्टी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
शासनाने निर्णय लागू करताना अत्यावश्यक सेवा म्हणून शासकीय रूग्णालये, चिकित्सालये, पाणीपुरवठा विभाग, अग्निशमन दल, आरोग्य, वैद्यकीय विभाग, पशुवैद्यकीय व शिक्षण विभागाला पाच दिवसांच्या आठवड्यातून वगळले आहे. त्यानुसार, महापालिकेची सर्व रूग्णालये व दवाखान्यांतील अधिकारी व कर्मचारी, अग्निशमन सेवेतील सुमारे 300 कर्मचारी, पाणीपुरवठ्यात काम करणारे सुमारे 450 कर्मचारी या निर्णयापासून वंचित राहणार आहेत. त्याशिवाय, शासनाने शैक्षणिक संस्थांना देखील पाच दिवसांचा आठवडा लागू केलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या सर्व शाळा शनिवारी सुरूच राहतील. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली येणाऱ्या औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थांना देखील या निर्णयाचा फायदा मिळणार नाही. त्यामुळे महापालिकेची मोरवाडी येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कासारवाडी येथील महिलांची औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांनाही पाच दिवसांचा आठवडा लागू असणार नाही.
ज्या अस्थापनांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आलेला नाही, त्या कर्मचाऱ्यांबाबत काय धोरण राबवायचे याबाबत प्रशासकीय पातळीवर साशंकता आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सुटीबाबत शासन आदेशात कोणतीही स्पष्टता नाही. या कर्मचाऱ्यांना बदली सुटी, ओव्हरटाईल, वेतनवाढ अथवा इतर सुविधा याबाबत कोणता धोरणात्मक निर्णय घ्यावयाचा याची निश्चित नसल्यामुळे 29 फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी शक्य आहे? असा प्रश्न प्रशासन विभागातून उपस्थित होत आहे. शासनाशी चर्चा, इतर महापालिकांचे धोरणात्मक निर्णय बघूनच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. एका बाजूला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठीचा अवघ्या चार दिवसांचा मिळालेला कालावधी आणि शासन आदेशाची अंमलबाजवणी अशा दुहेरी कात्रीत प्रशासन विभाग सापडला आहे.
अत्यावश्यक सेवा म्हणून रूग्णालये, अग्निशमन दल, साफसफाई कर्मचारी, पाणीपुरवठा आदी अत्यावश्यक सेवांना पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या निर्णयाचा फायदा मिळणार नसल्याचे राज्य शासनाने आदेशात म्हटले आहे. तसेच, शाळा, आय.टी.आय. यांना या निर्णयातून वगळले आहे. शासनाच्या याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना नाहीत. महापालिकेने शासकीय परिपत्रकानुसार हा निर्णय लागू करावा, असे पत्र आयुक्तांना दिले आहे.
– अंबर चिंचवडे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघ.