रस्ता दुरुस्ती कामात सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ग्रामपंचायतीची टोलवाटोलवी
चिंबळी- “नकटीच्या लग्नात सतराशे’ विघ्न या म्हणीचा प्रत्यय चिंबळी (ता. खेड) येथील ग्रामस्थ घेत आहेत. चिंबळी फाटा ते केळगाव रास्त्यावरील चिंबळी फाटा येथील रस्त्याच्या चढाच्या दुरुस्तीचे काम पुन्हा रखडले असून अंदाजे 70 मीटर राहिलेल्या सिमेंट कॉंक्रेटिकरणाच्या कामात टाकण्यात आलेल्या ड्रेनेज लाईनमुळे रस्त्याचे काम करण्यास अडचण येत असल्याचे कारण पुढे करत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे काम थांबविले आहे. याबाबतचे पत्र देखील त्यांनी ग्रामपंचायतीला दिले आहे, तर ग्रामपंचायतीने देखील यात आपला हस्तक्षेप नसल्याचे पत्र बांधकाम विभागाला दिले आहे. यामुळे पुन्हा कागदी घोडे नाचविण्यास सुरुवात झाली असून मूळचे दुःखणे कायम राहिल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये आहे.
दोन्ही बाजूच्या जागामालकांना विश्वासात घेऊन ग्रामपंचायतीने विभागाच्या माध्यमातून रस्त्याचे काम सुरू केले होते. मात्र पुन्हा माशी शिंकली आणि ड्रेनेज लाईनच काम रस्त्याच्या पृष्ठभागाला समांतर येत असल्याने व ड्रेनेज लाईन विनापरवानगी टाकण्यात आल्याचे कारण पुढे करत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काम थांबविले आणि पुन्हा रस्त्याची वाट लागली. आता ड्रेनेज लाईन निघाल्याशिवाय वा त्यासाठीची परवानगी मिळाल्याशिवाय काम सुरू होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असून ग्रामपंचायतीने ड्रेनेजलाईन बाबत निर्णय घेण्याची लेखी सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला केल्याने विभाग आता कोणता निर्णय घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- ड्रेनेज लाईनचा प्रश्न ऐरणीवर
दोन्ही पत्राने नक्की जबाबदारी कोण आणि निभावणार हे स्पष्ट होत नसून वर्षभरापूर्वी ज्या कारणामुळे हे काम अडले त्या ड्रेनेज लाईनचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सामान्य नागरिक मात्र जीव धोक्यात घालून आजही रस्ता दुरुस्त होईल या आशेवर बसले आहेत. - अधिकाऱ्यांचे नक्की चाललंय काय ..?
रस्त्याचे काम सुरू झाले तेव्हाच ड्रेनेज लाईन टाकण्यात येत होती तरीही पश्चिमेच्या बाजूने रस्त्याचे काम सुरू होते. पूर्वेच्या बाजूने काम सुरू होताच ड्रेनेजचे काम अधिकाऱ्यांना दिसले का ? रस्ता दुरुस्त करणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काम असताना गेले दोन-तीन वर्षे अधिकारी केवळ कागदी घोडे नाचवत आहेत. प्रत्यक्ष काम सुरू झाले अन् गरजेच्या ठिकाणीच अडले असे का? स्वतःचे अधिकार वापरून अधिकारी काम करणार की नाही? कोणच्या दबावाखाली अधिकारी आहेत की यामागे अर्थकारण आहे? असे असंख्य सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.