जम्मू काश्मीरला भारतीय राज्यघटनेत विशेष दर्जा देणारे 370 वे कलम नरेंद्र मोदी सरकारने मोडीत काढले, त्याला चार वर्षे उलटून गेली आहेत. अत्यंत गुप्तपणे या निर्णयाची योजना बनवण्यात आली आणि जम्मू-काश्मीर व लडाखमध्ये संचारबंदी व इंटरनेटबंदी आणून, तसेच महत्त्वाच्या नेत्यांना स्थानबद्ध करून, हा निर्णय अमलात आणण्यात आला. त्यानंतर लगेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी स्थानिक जनतेशी संवाद साधला. खोर्यात पूर्णपणे शांतता व सुव्यवस्था नांदत आहे, असे चित्र प्रसारमाध्यमांमार्फत निर्माण करण्यात आले. त्याचवेळी वृत्तपत्रांवर निर्बंध आणण्यात आले होते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे श्रीनगरचा दौरा करण्यासाठी निघाले, तेव्हा त्यांना तेथे जाऊ देण्यात आले नाही; परंतु युरोपातील एक प्रतिनिधी मंडळ मात्र खोर्यात नेण्यात आले आणि तिथे सर्व आबादी आबाद कसे आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मोदी सरकार आल्यापासून खोर्यातील दहशतवाद कसा कमी झाला आहे, मुले शाळेत जात आहेत, पर्यटकांची संख्या वाढली आहे, स्थानिक लोक सिनेमा बघायला जात आहेत आणि सर्व कसे सुरळीत चालू आहे, असे लोकसभेत सांगितले. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात तिकडे पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट, बाल्टिस्तान प्रदेशात एका प्रवासी बसवर अतिरेक्यांनी अंदाधुंद गोळीबार करून कित्येक लोकांचा बळी घेतला. आज हा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे आणि पाकव्याप्त काश्मीर पुन्हा कब्जात घेण्याचा विचार भारतीय जनता पक्षाने स्पष्टपणे मांडला आहे. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो पुन्हा एकदा पाकिस्तानकडून हिसकावून घेतला पाहिजे, अशी प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे.
परंतु आज भारताचे अविभाज्य असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये देखील सर्वसामान्य माणूस पूर्णतः सुरक्षित आहे, असे मानणे म्हणजे स्वतःचीच फसवणूक केल्यासारखे आहे. नुकतेच अतिरेक्यांनी बारामुल्ला जिल्ह्यातील एका निवृत्त पोलीस अधिकार्यास ठार मारले. त्यापूर्वी अतिरेक्यांनी पाच लष्करी कर्मचार्यांची हत्या केली आणि काही जणांना जखमीही केले. हा हल्ला झाल्यानंतर सुरक्षा दलाने मोठ्या प्रमाणामध्ये तपास हाती घेतला. त्यावेळी या हल्ला प्रकरणात ताब्यात घेतलेल्या तीन संशयितांचे मृतदेह आढळले. त्यांच्या शरीरावर छळ झाल्याच्या खुणा दिसून आल्या. लष्करी अधिकार्यांकडून अत्यंत निर्दयपणे वागवण्यात आले, असा आरोप करण्यात येत असून, त्यामुळे स्थानिक जनता अस्वस्थ आहे.
याचे कारण, समाजमाध्यमातून या छळाची दृश्ये व्हायरल करण्यात आली आहेत. काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचे काही वेळा उल्लंघन झाले आहे, हे नाकारण्याचे कारण नाही; परंतु अनेकदा त्याचे भांडवल करून अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पाकिस्तानी लष्कर व आयएसआय जेव्हा भारतात किंवा विशेषतः खोर्यात उत्पात घडवते, तेव्हा त्यांना कधी कधी स्थानिक तरुणांची मदत मिळते. कधी बंदुकीचा धाक दाखवून घरांमध्ये आसरा घेतला जातो आणि ज्या वस्तीत असा आश्रय घेतला जातो, तेथील तरुणांची माथी भडकवण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु दहशतवादी प्रवृत्तींचा बीमोड करतानाच कोणावरही अन्याय होणार नाही, याचे भान ठेवले नाही, तर दहशतवाद कमी होण्याऐवजी तो फोफावण्याचा धोका अधिक असतो. माजी पंतप्रधान वाजपेयी यांचा सुशासन प्रकल्प संकल्प मोदीजी साकार करत आहेत, असे उद्गार मुंबईत झालेल्या एका कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी काढले आहेत.
परंतु लोकांची मने जिंकण्यावर वाजपेयींचा भर होता. आता पूंछमध्ये नागरिकांच्या झालेल्या संशयित मृत्यूप्रकरणी केवळ लष्करी अधिकार्यांची बदली करून प्रश्न सुटणार नाही. निष्पाप लोकांचा छळ करून त्यांना ठार का मारण्यात आले, याचा तपास करावा, अशी मागणी जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी केली आहे. चार वर्षांपूर्वी चेन्नईमध्ये बोलताना अमित शहा म्हणाले होते की, काश्मीरमधील अतिरेकी कारवायांना अनुच्छेद 370 जबाबदार आहे; परंतु आता तर ते म्हणत आहेत की, मी असे कधी बोललोच नव्हतो. याकडेही अब्दुल्ला यांनी लक्ष वेधले आहे. अब्दुल्ला जे बोलत आहेत, त्यामध्ये नक्कीच तथ्य आहे. याचा अर्थ अब्दुल्ला घराण्याने जम्मू-काश्मीरमध्ये ज्या पद्धतीने राज्य केले, त्याचे समर्थन करण्याचे बिलकुल कारण नाही. खुद्द फारूख मुख्यमंत्री असतानादेखील तेथे दहशतवादाचा नंगानाच सुरू होता आणि काही वेळा फारूक यांच्यावर देखील हल्ले झाले.
काश्मीरमधून दहशतवाद नष्ट झाल्याबद्दलचे भाजपचे दावे अब्दुल्ला यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. अतिरेकी घटनांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याची आकडेवारी सरकार देत असले, तरीदेखील आज केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत सर्व भाग असल्यामुळे आणि अजूनही वेगवेगळे निर्बंध लागू असल्यामुळे, सामान्य जनता काही प्रमाणात नाराज आहे. प्रेशर कुकरमध्ये ज्या पद्धतीने हवा दबलेल्या अवस्थेत असते, तशी काहीशी खोर्यातील स्थिती आहे. खोर्यामधील शिस्त ही लष्करी दट्ट्यामुळे निर्माण झाली आहे. केवळ जागोजागी पोलीस उभे करून व सैनिक उभे करून निर्माण झालेली शांतता ही कृत्रिम असते. काश्मीरमधील सर्वसामान्य माणसांची मने जिंकण्याचे काम अवघड आहे, पण ते केंद्र सरकारला करावेच लागेल. त्यासाठी स्वतः पंतप्रधानांनी खोर्यात जाऊन लोकांशी संवाद साधावा, जनतेची दुःखे समजावून घ्यावीत आणि योग्य ती पावले टाकावीत. भारताने काश्मीरच्या प्रश्नाबाबत पाकिस्तानबरोबर चर्चा करावी, ही अब्दुल्ला यांची सूचना सध्या तरी स्वीकारार्ह वाटत नाही.