वैद्यकीय आणि पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेतील सवर्णांच्या आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर सुनावणीला हायकोर्टाचा नकार

मुंबई – केंद्र सरकारने खुल्या गटातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांना जाहीर केलेला 10 टक्के सवर्ण आरक्षणाचा कोटा वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या आणि पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेमध्ये लागू करु नये, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

वैद्याकिय तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश देताना 10 टक्के सवर्ण आरक्षण लागू करून नये अशी विनंती करणारी याचिका वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्यावतीने ऍड. सतीश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.

केंद्र सरकारने नुकतीच 103 वी घटनादुरुस्ती करुन आर्थिकदृष्टया मागास वर्गाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण लागू केले आहे. संबंधित आरक्षण राज्य सरकारने निर्धारित करण्याची मुभा केन्द्र सरकारला दिली असली तरी ती सरसकट लागू न करण्याचा पर्याय राज्य सरकारकडे उपलब्ध आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने सरसकट 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशाप्रकारे आरक्षण देऊन समाजात असमतोल निर्माण होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.