पुणे – …तर रोजच “पुलवामा’ घडेल

पुणे – “देशापुढे सध्या बाहेरील शत्रूंपेक्षा आंतरिक सुरक्षेतील धोका हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. सैन्यदलाच्या कामगिरीवर उपस्थित केले जाणारे प्रश्‍न आणि त्या पार्श्‍वभूमीवर काश्‍मीरमध्ये सैन्यदलाचे अधिकार कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची घोषणा कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात केली आहे. याठिकाणी सध्या 60 हजार सैनिक तेनात आहेत. ही सैन्यसंख्या आणि सैन्याचे अधिकार कमी केल्यास काश्‍मीरमध्ये रोजच “पुलवामा’ घडेल,’ अशी भीती लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र निंभोरकर (नि.) यांनी व्यक्त केली.

रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आणि भारत विकास परिषद यांच्या वतीने आयोजित “भारतीय लोकशाही आणि देशापुढील आव्हाने’ या परिसंवादात निंभोरकर यांनी सुरक्षाविषयक आव्हाने याविषयावर मार्गदर्शन केले. यावेळी प्रबोधिनीचे महासंचालक रवींद्र साठे, नॅशनल शिपिंग बोर्डचे अध्यक्ष प्रदीप रावत, अर्थ शास्त्राचे अभ्यासक दीपक करंजीकर, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍन्ड इंडस्ट्रीजचे मिलिंद कांबळे उपस्थित होते.

निंभोरकर म्हणाले, “काश्‍मीरप्रश्‍न हा सुरक्षेचा देशाच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा आहे. हजारोंच्या संख्येने तैनात सैन्यामुळे आणि आफस्फा कायद्यामुळे तेथील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत मिळत आहे. मात्र हा कायदा रद्द केला अथवा त्यामध्ये शिथिलता आणल्यास त्या कायद्याचा प्रभाव कमी होऊन परिणामी सैन्याच्या कामावर त्याचा परिणाम होईल. असे असूनही एक महत्वाचा पक्ष हा कायदा हटविण्याबाबत भाष्य करत आहे. सेनेबद्दल,सेनेच्या कामाबद्दल अभ्यास नसलेली लोकच अशी विधान करू शकतात.”

कांबळे म्हणाले, “सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर सरकारची कामगिरी कौतुकास्पद आहे. छोट्या व्यवसायिकांना, समाजातील तळागाळातील घटकांना बॅंकिंग सर्कलमध्ये आणण्याचे काम मुद्रा, स्टॅण्ड अप या योजनांच्या माध्यमातून झाली आहे. देशाची आर्थिक शिस्त सांभाळून मुद्रा आणि स्टण्डअप’चे काम होत आहे. सामाजिक न्यायाला अनुसरून आर्थिक प्रगतीकडे वाटचाल सरकार करत आहे. हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे.”

करंजीकर म्हणाले, “कृषी,उद्योग,सेवा हे जीडीपीचे घटक आहेत. कृषी आणि सेवा क्षेत्राची परिस्थिती आपल्याला माहितच आहे. उद्योजकता ही सर्जनशीलतेवर चालते. मात्र गेली अनेक वर्षे देशातील उद्योजकता ही विविध परवानग्यांच्या आणि करांच्या चक्रव्युहात अडकली होती. अर्थशास्त्र सुदृढ झाले तर लोकशाही बळकट होते. सध्याच्या सरकारने विविध योजना आनि धोरणांच्या माध्यमातून या क्षेत्राला बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला आहे.”

कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन मोहन शेट्ये यांनी केले तर रावत यांनी प्रास्ताविक केले.