विनाकारण याचिका दाखल करणाऱ्याला दंड

दिल्ली उच्चन्यायालयाने ठोठावला 10 हजारांचा दंड

नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिलांच्या मेट्रो मोफत प्रवासाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावत विनाकारण याचिका दाखल केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्याला 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच, महिलांना मेट्रोच्या भाड्यात सूट द्यावी की नाही, हा अधिकार सरकारचा आहे. त्यामुळे त्याबद्दलचा निर्णय सरकार घेईल, असेही उच्च न्यायालयाने याचिका कर्त्याला सुनावले आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत मेट्रो आणि बसेसमध्ये महिलांना मोफत प्रवास सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. पुढील वर्षी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका होत असून, त्याच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असताना महिलांच्या मोफत प्रवासामुळे डीएमआरसीचे होणारे नुकसान दिल्ली सरकार भरुन काढेल, असेही अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले होते.

मात्र, केजरीवाल सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली असून याचिकाकर्त्यास दंडही ठोठावला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)