लक्षवेधी: भारताचा आर्थिक संरक्षणवाद

हेमंत देसाई

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पाचे शेअरबाजारात अत्यंत प्रतिकूल पडसाद उमटले. हा अर्थसंकल्प कोणत्याही अर्थाने धाडसी वा पथदर्शी असल्याचे दिसले नाही. मात्र, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या वल्गना करणाऱ्या भारताने या अर्थसंकल्पाद्वारे आर्थिक संरक्षणवादाचा स्वीकार केल्याचे दिसले.

ज्या वस्तूंवर कर वाढवण्यात आले आहेत, अशांची यादी करकपात केल्या गेलेल्या वस्तूंपेक्षा खूप मोठी आहे. ही करवाढ, विशेषतः आयातीवरील म्हणजे भारतातील उत्पादकांना देण्यात आलेली संरक्षक ढालच होय. त्यामुळे मेक इन इंडियाला म्हणजेच भारतातील स्वनिर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल, अशी मोदी सरकारची अटकळ आहे; परंतु त्याचे भारतीय उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत.

2019-20 मध्ये या करवाढीतून सरकारला 25 हजार कोटींचा महसूल मिळणार आहे. मात्र, त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढेल आणि उद्योजकतेला चालना मिळेल, असे सरकारला वाटते. एका अर्थसंशोधन संस्थेने तयार केलेल्या अहवालानुसार, अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांमुळे सोळाशे कोटी डॉलर्सच्या आयातीला या संरक्षक करवाढीचा फटका बसणार आहे. सोने, चांदी आणि पेट्रोलियम वगळता, ज्या वस्तूंवर आयातकर लादण्यात आलेले आहेत, त्यामधून सरकारला 2018-19 मध्ये सोळाशे कोटी डॉलर्स एवढे उत्पन्न मिळाले होते. येथे सोने-चांदी वगळण्यात आले आहे ते यासाठी की, त्यावरील करवाढ ही मुख्यतः सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी करण्यात आलेली असते. तर पेट्रोलियम सरकारवरील करवाढ ही आर्थिक संरक्षणवादामुळे नव्हे, तर देशांतर्गत कराशी सुसूत्रता आणण्यासाठी करण्यात येते. पेट्रोल-डिझेल व सोन्यावर जादा आयातकर लावले, तर त्यामुळे या वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन वाढणार नाही. कारण त्यासाठी लागणारी नैसर्गिक साधनसंपत्तीच भारताकडे तेवढी नाही.

केंद्र सरकारने इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, रसायने, प्लॅस्टिक, रबर, कागद, वाहन आणि पोलाद या उद्योगांवरील संरक्षक आयातकर वाढवलेले आहेत. याचा सर्वाधिक फटका चीनला बसणार आहे. कारण या वस्तूंच्या भारतात होणाऱ्या आयातीतील 25 टक्‍के आयात एकट्या चीनमधूनच होते. या निम्म्या वस्तूंमध्येही ज्या वस्तूंवर उच्च कर लादण्यात आले आहेत, त्यातील निम्म्या वस्तू या औद्योगिक पुरवठा म्हणून वापरल्या जातात. या वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन वाढावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. परंतु इनपुट्‌स म्हणून ज्या वस्तू उद्योगधंदे वापरतात, त्यावरील करवाढीचा अनेकदा उलटा परिणाम होतो.

उदाहरणार्थ, तीन वर्षांपूर्वी पोलादावरील अँटी डम्पिंग ड्यूटी वाढवल्यामुळे, भारतातील अनेक इंजिनिअरिंग व मॅन्युफॅक्‍चरिंग उद्योगांना झळ पोहोचली. आर्थिक संरक्षण धोरणे आणि त्याच्याशी संलग्न असलेली करदरातील अनिश्‍चितता यामुळे भविष्यात भारतात आपल्या मॅन्युफॅक्‍चरिंग चेन्स स्थापन करण्याबाबतचा पुनर्विचार परदेशी कंपन्या करतील, अशी भीती वाटते.

ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंटच्या (ओईसीडी) आकडेवारीनुसार, 1995 साली भारताच्या एकूण निर्यातीत परकीय मूल्यवृद्धीचा वाटा 9 टक्‍के होता, तो 2011 साली 24 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढला. या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जागतिक बाजारपेठेत अधिक प्रमाणात सामिलीकरण झाले; परंतु भारतातील मॅन्युफॅक्‍चरिंग क्षेत्राचा सराउ किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा होता तेवढाच राहिला. ही विसंगती कशामुळे दिसून येते? तर, त्याचे एक कारण म्हणजे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या उत्पादन साखळीचा आपण एक भाग बनलो, की या कंपन्या गरीब देशांमधून अल्प किमतीची कामे करून घेतात.

सध्या जगामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक संरक्षणवाद तेजीत आहे. ज्या अमेरिकेने सर्व जगावर जागतिकीकरण रेटले, त्या देशानेच आता कालचक्रे उलटी फिरवण्याचा उपद्‌व्याप सुरू केला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालीच जागतिक व्यापारयुद्ध सुरू आहे. अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर प्रचंड कर लादले असून, रशिया व इराणवर आर्थिक निर्बंध लागू केले आहेत. एवढेच नव्हे, तर भारतातील काही वस्तूंवरील करही त्यांनी वाढवले आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर, उत्पादनाचे जागतिकीकरण झाल्यामुळे स्वदेश उद्योगांचा विकास होतो, याची हमी नाही, अशी मोदी सरकारची विचारसरणी दिसते. त्यामुळे विद्युत वाहने, सोलर पॅनेल्स यापासून ते किरकोळ विक्री व्यवसायात लागणाऱ्या सामग्रीपर्यंत अनेक उद्योगांसाठी देशी बनावटीचा माल वापरावा, अशा स्वरूपाची धोरणे आखली जात आहेत. दक्षिण कोरिया आणि जपानने या पद्धतीची संरक्षक धोरणे आणि आयातपर्यायी नीती यांचा अवलंब केला होता; परंतु या दोन उपरोल्लेखित देशांत निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्था आहे. तसेच तेथील नागरिकांची राष्ट्राप्रती असलेली बांधिलकी, उत्पादकता, शिस्त या बाबींची भारताशी तुलनाच होऊ शकत नाही.

1991 पूर्वी भारतात केल्या जाणाऱ्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात कस्टम ड्युटी लादल्या जात असत. अर्थात, त्यापूर्वी राजीव गांधींनी आयात धोरण किंचित सैल केले होते. परंतु डॉ. मनमोहन सिंग आणि त्यानंतर पी. चिदंबरम केंद्रीय अर्थमंत्री असताना, आयातकर आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत खाली आणण्यात आले. त्यामुळे देशातील उद्योगधंद्यांची प्रगती झपाट्याने होऊ लागली. परदेशी मालाच्या आयातीवर बंधने घालण्याचा मार्ग स्वीकारल्यास त्यातून येणारी जोखीम मोठी असेल.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)