पुणे –मागील वर्षी झालेल्या महापौर चषक कुस्ती स्पर्धेच्या खर्चाचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याच्या सूचना क्रीडा समितीने पालिकेच्या क्रीडा विभागास दिल्या आहेत. या कुस्तीस्पर्धेसाठी क्रीडा समितीची मान्यता न घेताचप्रशासनाकडून स्थायी समितीच्या मान्यतेने 86 लाख 86 हजार रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली होती. त्यानंतर आता हा प्रस्ताव क्रीडा समितीच्या मान्यतेसाठी आणण्यात आला आहे. त्यामुळे संतप्त समिती सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत मान्यता देणार नसल्याचे सुनावले असून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत. विशेष बाब, म्हणजे या कुस्ती स्पर्धा माजी स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक यांच्या प्रभागात झाल्या होत्या. तर क्रीडा समितीमध्ये सर्वाधिक भाजप सदस्य असतानाही त्यांनीच हा अहवाल मागविला असल्याने भाजपमधील अंतर्गत धुसफूस सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. Give details of the Mayor Trophy wrestling tournament
मागील वर्षी महापौर चषक स्पर्धेचे अधिकार असलेल्या महापौरांकडून या स्पर्धेच्या आयोजनाचे पत्र महापालिका प्रशासनास देण्यात आले होते. त्यानुसार, प्रशासनाकडून सुमारे 86 लाखांच्या खर्चाचा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवला होता. प्रत्यक्षात हा प्रस्ताव क्रीडा समितीची मान्यता घेऊन स्थायी समितीत येणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता तो थेट स्थायीत आणण्यात आला.
या स्पर्धा तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्षांच्या प्रभागात झाल्या, त्यानंतर आता प्रशासनाने या स्पर्धेची बिले मागील वर्षाच्या अंदाजपत्रकात अदा केली असली तरी, त्यांना या प्रस्तावासाठी क्रीडा समितीची मान्यता आवश्यक आहे. ही मान्यता नसल्याने प्रशासनाने हा प्रस्ताव क्रीडा समितीच्या निदर्शनास आणण्याच्या नावाखाली 11 मार्च रोजी क्रीडा समितीमध्ये आणण्यात आला. मात्र, त्यावेळी लोकसभेची आचारसंहिता असल्याने, हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला. त्यानंतर आता जुनी क्रीडा समिती संपुष्टात आली असून नव्याने नेमणूक करण्यात आलेल्या क्रीडा समितीत हा प्रस्ताव मागील आठवड्यात आला. त्यावेळी सर्वच भाजप सदस्यांसह इतर सदस्यांनी या प्रस्तावारच आक्षेप घेतला. हा नवीन समितीचा विषय असून आम्ही मान्यता देणार नाही अशी भूमिका घेतली.
यावेळी प्रशासनाने चुकून हा प्रस्ताव आधी स्थायीत गेल्याचे सांगितले. त्यावेळी संतापलेल्या भाजप सदस्यांनीच या खर्चावर आक्षेप घेतला. क्रीडा समितीला डावलून स्थायी समितीत हा प्रस्ताव का नेण्यात आला याचा खुलासा करण्यात यावा तसेच स्पर्धेच्या खर्चाचा अहवालही पुढील बैठकीत सादर करावा, अशी तंबीच प्रशासनास देण्यात आली. त्यामुळे भाजपच्या सदस्यांनीच आपल्याच सदस्यांच्या स्पर्धेच्या खर्चावर आक्षेप तसेच स्थायी समितीत थेट प्रस्ताव नेण्यावर शंका उपस्थित केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.