महाराष्ट्र विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन सत्ताधाऱ्यांच्या एकामागून एक उघड होणाऱ्या भ्रष्टाचार प्रकरणाने चांगलेच गाजते आहे. मुख्यमंत्र्यांपासून त्यांच्या शिंदे गटातील अन्य दोन मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांची साद्यंत माहिती विरोधकांनी विधिमंडळात मांडली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकरणात तर हायकोर्टानेही ताशेरे मारले आहेत. त्यांनी 83 कोटी रुपयांचा सरकारी भूखंड दोन कोटी रुपयांना विकून भ्रष्टाचार केल्याचे विरोधकांनी कागदोपत्री समोर तर आणले आहेच; पण या प्रकरणात हायकोर्टानेही या व्यवहारावर सरळसरळ ठपका ठेवला असताना मुख्यमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देणे महाराष्ट्रातील उच्चनैतिक परंपरेला धरून राहील, असेही त्यांना सुनावण्यात आलेले आहे. पण मुख्यमंत्री व अन्य सत्ताधारी सात्विकतेचा आव आणून केविलवाणा बचाव करताना दिसत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाचा धुरळा उडाला असतानाच अब्दुल सत्तार आणि अनिल राठोड यांचा सरकारी जमिनीचा घोटाळाही पाठोपाठ समोर आला आहे. अब्दुल सत्तारांनी राज्याच्या कृषी केंद्रातून सिल्लोडच्या कृषी प्रदर्शन कार्यक्रमासाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांच्या हिशेबाने जो कोट्यवधी रुपयांचा निधी जमवण्याचा प्रकार केला आहे त्यातूनही मोठाच गहजब माजला आहे. या साऱ्या प्रकरणात केले जाणारे आरोप केवळ हवेतील नाहीत हे येथे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. या साऱ्या आरोपांना उत्तर म्हणून सरकारी पक्षाकडून ठरवून दिशा सालियन प्रकरण, सुशांतसिंह प्रकरणाला नव्याने हवा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण त्यात काही दम दिसत नाही कारण या प्रकरणातील वस्तुस्थिती या आधीच जवळपास स्पष्ट झाली आहे. या दोन्ही प्रकरणात सर्वच बाजूंनी चौकशी झाली असताना आणि त्यात कोठेही हत्या झाल्याच्या संशयाला जराही जागा मिळालेली नसताना पुन्हा हीच प्रकरणे समोर आणून शिळ्या कढीला उत आणण्याचा जो प्रकार सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे तो प्रकारही केविलवाणा ठरत आहे.
मुळात हे सरकार संवेदनशील किंवा पारदर्शी स्वरूपाचे असेल, तर मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर झालेल्या आरोपांच्या संबंधात साद्यंत चौकशी नाकारण्याचे कारण नाही. केवळ सत्ता हातात आहे आणि विधिमंडळात बहुमत आहे या जोरावर काहीही दडपून नेण्याचा सध्या जो प्रयत्न सुरू आहे तो सहजासहजी कोणीही मान्य करणार नाही. आज महाराष्ट्राचे राजकारण अत्यंत खालच्या स्तराला गेले आहे. या स्थितीला बहुतांशी भारतीय जनता पक्षाची राजकारण शैलीच प्रामुख्याने कारणीभूत आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात नैतिक चाड हा आजवरचा परवलीचा शब्द मानला जात होता, पण तेच कुठेतरी हरवल्याचे दिसते आहे. प्रचंड मोठे कारस्थानी राजकारण सध्या सुरू आहे. वृत्तपत्रांतील बातम्या आणि टीव्ही माध्यमातून समोर येणारे चित्र संवेदनशील माणसांना नैराश्याच्या गर्तेत नेणारे ठरू शकते इतके किळसावाणे ठरू पाहात आहे.
प्रशासनातील आपल्याला साथ देणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनाही पाठीशी घालण्याचा प्रकारही सर्रास सुरू आहे. त्यातूनच गंभीर आरोप असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही बिनदिक्कतपणे क्लीन चीट दिली गेली आहे. एकापेक्षा एक गंभीर प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केले जात आहेत. आज भाजपमध्ये असलेले गणेश नाईक, प्रविण दरेकर यांच्या प्रकरणातही गुन्हे दाखल असताना सरकारच्या वतीने क्लोजर रिपोर्ट कोर्टात सादर केले गेले आहेत. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीरसिंह यांच्यावरच्या गुन्ह्यातही त्यांना सरकारकडून पाठीशी घातले गेल्याचे आरोप आहेत. त्यांच्यावरच्या खंडणी वसुलीसारख्या गंभीर आरोपांची निरवानीरव करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे सारे प्रकार पाहिल्यानंतर याचसाठी राज्यात शिवसेना फोडून सरकार ताब्यात घेण्याचा पाशवी प्रयत्न झाला होता काय, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहात नाही. भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे मुख्य सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनमानीतून हा सारा खेळखंडोबा सुरू असल्याची ओरड आहे. या सगळ्या गदारोळात विरोधी पक्षाच्या बाजूने आजवर एकजुटीने प्रहार केला जात असल्याचे दिसत नव्हते; परंतु नागपुरात मात्र विरोधकांनी आपल्यातील ही त्रुटी दूर करून एकजुटीचे दर्शन घडवत सरकारला कोंडीत पकडण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे.
विरोधकांनी एकमेकांना कव्हर फायरिंग देण्याचा जो प्रयत्न सध्या सुरू आहे तो पाहता नव्या सत्ताधाऱ्यांना आता मात्र घाम फुटला असल्याचे प्रथमच पाहायला मिळाले आहे. केंद्रातील सत्तेच्या आधारे आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या मदतीने महाराष्ट्रात दबावाचे राजकारण सुरू आहे ही वस्तुस्थिती अमान्य करता येत नाही. या विधीनिषेध शून्य प्रकाराला पायबंद घालणारा विरोधी पक्ष आज नागपुरात बघायला मिळतो आहे, हे लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे लक्षण मानले पाहिजे. गेल्या काही काळातील घडामोडी पाहिल्यानंतर महाराष्ट्राचे पद्धतशीर खच्चीकरण सुरू असल्याचेही चित्र निर्माण झाले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे परराज्यात पळवून नेण्याच्या प्रकारापासून कर्नाटकातील भाजप सरकारच्या महाराष्ट्र विरोधी कुरघोड्यांपर्यंतच्या राजकारणासह अनेक घडामोडींचा उल्लेख करता येईल.
भारतीय जनता पक्षाने राज्याच्या राजकारणावर एकप्रकारची पाशवी दडपशाहीच सुरू केल्याचे हे वातावरण आहे. त्याला खंबीरपणे तोंड देणारे नेतृत्वच विरोधकांकडे उरलेले नाही, हे चित्रही निराशा उत्पन्न करणारे ठरले होते; परंतु सुदैवाने आज विरोधी पक्षांनाही आपल्या अस्तित्वाचीच चिंता निर्माण होऊ लागल्याने त्यांच्यातील आत्मसन्मान बहुधा आता जागृत झाला असावा, असे म्हणावे लागेल. राहुल शेवाळे यांनी लोकसभेत दिशा प्रकरण उकरून निर्माण केलेल्या वादाला तितक्याच समर्थपणे प्रत्युत्तर दिले गेले आहे, सुषमा अंधारे या आक्रमक शैलीने सत्ताधाऱ्यांना उघडे पाडत असताना त्यांच्या विरोधातही जुन्या क्लिपापुढे करून त्यांना नामोहरम करण्याचाही प्रयत्न झाला; पण त्याला त्या स्वत:च पुरून उरताना दिसत आहेत.
आदित्य ठाकरे यांना पुन्हा एकदा संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे करून शिवसेनेवर कुरघोडी सुरू असताना समस्त विरोधी पक्ष आज त्यांच्या पाठीशी एकजुटीने उभा असल्याचे नागपुरातच पाहायला मिळाले आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना आता सत्तेच्या जोरावर एकतर्फी मनमानी करता येणार नाही, असे वातावरण नागपूर अधिवेशनातून निर्माण झाले आहे. जी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आली आहेत त्याची शेवटापर्यंत तड लागणार आहे की नाही हाच यातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सत्ताधारी पक्षानेही या प्रकरणांच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या प्रश्नांना धीटपणे सामोरे जाऊन आक्रस्ताळीपणा टाळून स्वत:चे निर्दोषत्व सिद्ध केले पाहिजे.