पुणे – नव्याने समाविष्ट होणारी 23 गावे जोपर्यंत महापालिकेत जात नाही, तोपर्यंत त्या गावांचा हक्काचा निधी जिल्हा परिषदेने द्यावा. गाव महापालिकेत जाणार म्हटल्यावर जिल्हा परिषदेने या गावांना वाऱ्यावर सोडले, “धड महापालिकेत नाही की जिल्हा परिषदेत’, अशी गत झाली आहे. त्यामुळे भाजपच्या चार महिला सदस्यांनी सर्व साधारण सभेच्या सुरवातीलाच घोषणाबाजी करत सभागृहात ठिय्या आंदोलन केले.
अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी सदस्या जयश्री पोकळे, जयश्री भूमकर, वंदना कोद्रे, अलका धाणवले यांनी निषेधाचे बॅनर परिधान करून सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावेळी शरद बुट्टेपाटील यांच्यासह काही सदस्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून देखील मागील वर्षीच्या पुरात पडझड झालेल्या स्मशानभूमींच्या दुरूस्तीसाठी कोणताच निधी उपलब्ध झाला नाही. शाळा दुरूस्तीची कामे प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. नवीन अंगणवाडीचे प्रस्ताव डावलले. जिल्हा परिषदेचे वार्षिक बजेट नक्की किती आहे? वार्षिक बजेटमध्ये प्रत्येक सदस्याला किती निधीची तरतूद आहे आणि त्यांच्या वाट्याला खरच निधी आला किती? अशा प्रकारचे विविध प्रश्न महिला सदस्यांनी यावेळी उपस्थित केले.
गाव महापालिकेत जाणार म्हटल्यानंतर जिल्हा परिषदेने आमच्याकडे पाठ फिरवली आहे. जोपर्यंत पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आमच्या हक्काचा निधी आम्हाला मिळावा. तसेच महापालिकेत समावेश झाल्यानंतरही पुढील सहा महिने निधी मिळावा, अशी मागणी केली.
त्यावर अध्यक्षा निर्मला पानसरे म्हणाल्या, जेवढी कामे राहिली आहेत त्यासाठी आणि दुरुस्तीसाठी निधी जाईल. काही त्रुटी झाल्या असतील तर त्या दूर केल्या जातील. सर्व कामे पूर्ण केली जातील असे आश्वासन दिले. तर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले, जोपर्यंत नव्याने समाविष्ट करण्यात येत असलेली गावे महापालिकेत जात नाहीत तोपर्यंत गावांचा विकास जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात येईल.