रोखठोक (डॉ. राजू गुरव) -शालेय विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पोषण आहार मिळायलाच पाहिजे. आहारातून विषबाधा होण्याचे प्रकार घडूच नयेत, यासाठी शिक्षण विभाग व पुरवठादारांनी खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे. निकृष्ट आहार देऊन विद्यार्थ्याच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पुरवठादारांवर कठोर कारवाई ही झालीच पाहिजे.
शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने 1,700 कोटी रुपयांचा निधी दरवर्षी उपलब्ध होतो. राज्यातील 86 हजार 500 शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या 1 कोटी 5 लाख विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळवून दिला जातो. तांदूळ व धान्यादी मालाचा शाळांना पुरवठा करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून पुरवठादारांकडून निविदा मागविल्या जातात. कागदपत्रांची छाननी करुन पात्र असलेल्या सर्वात कमी दर नोंदविलेल्या पुरवठादारांना कामाचा कोट्यवधी रुपयांचा ठेका दिला जातो. मुख्य पुरवठादार पुन्हा उपपुरवठादार नियुक्त करत असतात. महापालिका हद्दीत सेंट्रल किचन प्रणालीद्वारे विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. महिला बचत गट, महिला महासंघ, संस्था यांच्या मार्फत शिजवलेला पोषण आहार शाळांपर्यंत पोहोचविला जातो. त्यानंतर शाळा स्तरावरुन त्यांचे विद्यार्थ्यांपर्यंत वाटप केले जात असते.
कामांचा ठेका मिळावा, यासाठी काही राजकीय व अन्य मंडळी नको त्या थराला जातात. हेतूपुरस्सरपणे कट कारस्थान करतात. उत्तम काम करणाऱ्या पुरवठादारावर आरोप करुन त्यांचा कामाचा ठेका काढून घेण्यासाठीची खेळी केली जाते. शिक्षण विभागाकडे निवेदनेही दिली जातात. या प्रकरणी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनीही शहानिशा करुनच योग्य ती कारवाई करण्याची पाऊले टाकायला हवीत. पोषण आहार विद्यार्थ्यांना वाटप करण्याआधी त्याची चव शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती यांनी घेण्याची गरज आहे. आहाराच्या दर्जात काही गडबड वाटल्यास तत्काळ संबंधित पुरवठादाराला त्यात योग्य त्या सुधारणा करण्याच्या सूचनाही द्यायला हव्यात.
शिक्षण विभागातील शिक्षण संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, अधीक्षक, प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन अधिकारी या मंडळीनी नित्यनियमाने भरारी पथकांच्या माध्यमातून शाळांना भेटी देण्याचा धडाकाच लावला पाहिजे. या माध्यमातून शाळांच्या सर्वच कामकाजावर वचक निर्माण होणार आहे. पोषण आहारासाठी जेवढा निधी उपलब्ध करुन दिला त्या तुलनेत तेवढ्या दर्जाचा आहार विद्यार्थ्यांना दिला जातो का याचीही तपासणी करण्याची गरज आहे. पुरवठादारावर वरदहस्त असला तरी हलगर्जीपणा केल्यास पुरवठादारावर कठोर कारवाई करण्याची धमक अधिकाऱ्यांनी दाखविलीच पाहिजे.