नागपूर – कामकाजच करायचे नसेल तर भाषा सल्लागार समिती नेमताच कशासाठी?, असा सवाल राज्य भाषा सल्लागार समिती सदस्य श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मराठी भाषा मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना एका पत्राद्वारे विचारला आहे.
महाराष्ट्र राज्य भाषा सल्लागार समिती शासन निर्णयाने स्थापन केल्यापासून 14 महिने उलटूनही आजवर केवळ दोनच बैठका झाल्या आहे. संबंधित शासन निर्णयानुसार दर महिन्याला या समितीची बैठक होणे बंधनकारक असताना, गेल्या जूनपासून एकही बैठक झालेली नाही, याकडे जोशी यांनी लक्ष वेधले आहे. शासन निर्णयानुसार आजवर 30 डिसेंबर, 2021 पासून दर महिन्याला एक अशा 14 बैठका होणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाले नाही. राज्य भाषा सल्लागार समिती, सरकारच्याच उपेक्षेची बळी ठरते आहे, याकडे जोशी यांनी लक्ष वेधले आहे.
मुळात अशा प्रकारच्या उपेक्षेमुळे ही समिती अस्तित्वात आहे वा नाही याबद्दलच सदस्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे. समिती अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख व दोन सदस्यांनी सरकारने अनुवादाचा दिला गेलेला पुरस्कार परत घेतल्याच्या निषेधार्थ राजीनामा देऊनही बराच काळ लोटला आहे. मात्र त्यांच्या व दोन सदस्यांच्या जागी नवे अध्यक्ष व सदस्यांची अद्याप नेमणूक झालेली नाही. समिती अस्तित्वात असेल तर ठरल्याप्रमाणे दर महिन्याला बैठका होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
तज्ज्ञ, अभ्यासक कशासाठी?
2016-2019 या कार्यकाळात अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने राज्य मराठी विकास संस्थेचा पदसिद्ध सदस्य होतो. त्या तीन वर्षांत तर त्या संस्थेची केवळ घटना दुरुस्ती वगळता, नियमित कामकाजासाठी एकही बैठक घेण्यात आलेली नव्हती, हा अनुभव आहे. सरकार अशा समित्यांवर अशासकीय तज्ज्ञ, अभ्यासक मंडळी मुळात नेमते तरी कशासाठी? असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.