इंधनाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे रिक्षा भाडेदरात चार रूपयांची वाढ करण्याचा निर्णय प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने 27 ऑगस्ट रोजी जाहीर केला. हा निर्णय पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि बारामतीसाठी असल्याचे मोठ्या थाटात जाहीर करण्यात आले. मात्र हा निर्णय जाहीर करणाऱ्यांना पिंपरी चिंचवड शहरात मीटरप्रमाणे रिक्षा चालतात का, हे पाहण्याची तसदीही घेतली नाही. यामुळे नगारिकांसाठी आरटीओची ही घोषणा हास्यास्पद ठरत आहे.
पिंपरी, चिचंवड, निगडी, भोसरी या गावांचे मिळून पिंपरी चिंचवड शहर अस्तित्वात आले. त्यानंतर हळुहळू इतर गावांचाही शहरात समावेश झाला. सुरवातीलच्या काळात ग्रामीण भागात लोकसंख्या विरळ असल्याने शहरातून ग्रामीण भागात जाणाऱ्या रिक्षांना परतीचे भाडे मिळत नव्हते. यामुळे रिक्षा चालक परतीचे भाडेही घेत अस. मात्र आता शहराचा विस्तार झाला आहे. आजही आरटीओकडे अधिकृत दहा रिक्षा स्टॅण्डची नोंदणी असली तरी शहराच्या कानाकोपऱ्यात शेकडो रिक्षा स्टॅण्ड आहेत. असे असूनही आजही मीटर प्रमाणे भाडे आकारणी न करता मनमानी पद्धतीने भाडे आकारले जात आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांचे प्रयत्नही हाणून पाडले
सीएनजी रिक्षांना अनुदान देताना मीटर प्रमाणे रिक्षा चालवाव्यात, असे आवाहन महापालिकेचे तात्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी घेतले होते. त्यानंतर माजी पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनीही शहरात मीटर प्रमाणे भाडे आकारणी करण्याची घोषणा करीत त्यांनी मीटर प्रमाणे रिक्षातून प्रवासही केला होता. मात्र या दोन्ही कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न संघटित रिक्षा चालकांनी हाणून पाडले.
रिक्षा स्टॅण्डवरील मक्तेदारी
पिंपरी चिंचवड शहरात रिक्षा चालकांच्या अनेक संघटना आहेत. आपल्या संघटनेचे काम वाढावे यासाठी या संघटनांकडून महत्वाच्या ठिकाणी रिक्षा स्टॅण्ड उभारले आहेत. मात्र प्रत्येक स्टॅण्डवर संघटनेची मक्तेदारी झाली आहे. इतर ठिकाणचा रिक्षा चालक भाडे घेऊन त्या भागात आल्यावर त्यास रिक्षा स्टॅण्डवर उभे राहू दिले जात नाही. त्यामुळे त्या रिक्षा चालकास आपल्या ठरलेल्या रिक्षा स्टॅण्डवर पुन्हा जावे लागते.
आव्हान कोण पेलणार?
रिक्षा चालक महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांनाही जुमानत नसल्याचे दिसून आले आहे. आरटीओनही कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे रिक्षा चालकांना शिस्त शिकविण्याचे आव्हान कोण पेलणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडीत अडकल्यानंतर पोलीस आणि महापालिका प्रशासन कामाला लागले. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी वेश बदलून रिक्षातून प्रवास करायला हवा आहे का, असा सवाल आता शहरातील नागरिक विचारत आहेत.