युक्रेन-रशिया युद्धाचा अन्य घटकांसह तेथे वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना जबर फटका बसला आहे. त्यांचे शैक्षणिक वर्ष जवळपास वाया गेले आहे. त्यांचे भवितव्य काय असेल? याची कोणतीही चर्चा सद्यस्थितीत होत नाही. यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. याप्रश्नी केंद्र सरकारने न्यायालयासमारे भूमिका मांडली आहे. पण, हा प्रश्न कोर्ट-कचेऱ्यांनी मार्गी लागणारा नसून, किमान मानवतावादी दृष्टीकोन बाळगून तोडगा काढण्याची गरज आहे.
युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी देशभरातून 20 हजार, तर महाराष्ट्रातून जवळपास 1200 विद्यार्थी गेले होते. त्यात सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या 150 ही पुणे जिल्ह्यातील आहेत. पण, हा प्रश्न फक्त पुणे किंवा महाराष्ट्राचा नाही; तर देशभरातील
20 हजार विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी निगडीत आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांबाबत शासनाला ठाम भूमिका घ्यावीच लागणार आहे. त्यांनी भरलेले शैक्षणिक शुल्क किंवा अन्य पैसे अडकून पडले आहेत. पैशांपेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांनी शिक्षणासाठी तिकडील विद्यापीठ-महाविद्यालयांत प्रवेश घेतला होता. पण, युद्धाची स्थिती पाहता युक्रेनमधील वातावरण तातडीने पूर्वपदावर येईल अशी शक्यता अजिबातच नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे तेथील शैक्षणिक भवितव्य अंध:कारमय आहे. अशा वेळी या विद्यार्थ्यांना भारतातील वैद्यकीय शिक्षण संस्थांत प्रवेश मिळावा, अशी मागणी त्यांच्या पालकांनी केली.तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाशी समन्वय साधून या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण सुरू ठेवण्याबाबत प्रयत्न केले होते.
आता या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या असून, सुनावणीही सुरू आहे. त्यावर केंद्र सरकारने, “युक्रेनमध्ये गेलेले विद्यार्थी हे भारतीय वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश परीक्षेत अपात्र ठरले, किंवा त्यांना कमी गुण मिळाले. त्यामुळे त्यांनी स्वतंत्रपणे युक्रेनमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. या मुलांना आता भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश दिला, तर गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल’ अशी तांत्रिक भूमिका मांडली. काही अंशी हे योग्य असले, तरी हे विद्यार्थी मूळचे “भारतीय’ आहेत आणि त्यांच्या शिक्षणाप्रती निर्माण झालेली परिस्थिती ही आपत्कालीन आहे.
हे पाहता त्यामुळे त्यांना दिलासा देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, अशी दुसरी बाजूदेखील या प्रकरणात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रथम वर्ष किंवा नवप्रवेशित विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी संधी आहे. त्यांच्यासाठी पुढील वर्षी नवे पर्याय निर्माण होऊ शकतात. पण, ज्यांच्या अभ्यासक्रमाचे चौथे किंवा अंतिम वर्ष राहिले आहे; काहींच्या परीक्षाच किंवा इंटर्नशिप राहिल्या, अशा विद्यार्थ्यांपुढे कोणताही पर्याय राहिलेला नाही.
त्यामुळे त्यांच्यासाठी काही तरतूद करता येईल का, एखादा पुरवणी अभ्यासक्रम त्यांना बंधनकारक करून किंवा त्यांच्यासाठी अल्प कालावधीचा नवा अभ्यासक्रम ठरवून शासनाने त्यांना संधी देण्याची गरज आहे. नाहीतर भारतीय परंपरेच्या मानवतावादी संस्कृतीला कायमचे गालबोट लागण्याची भीती आहे आणि काहीही गुन्हा नसलेल्या मुलांच्या आयुष्याशी हा खेळ ठरणार आहे.