मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने 5 दिवसाचा आठवडा करण्याच्या निर्णयाला बुधवारी मंजुरी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 5 दिवसाचा आठवडा करण्याची केलली मागणी केली होती.
पाच दिवसाचा आठवडा करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे प्रस्तावित होता. मंगळवारी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती. त्यावेळी दररोज 45 मिनिटे वाढवून 5 दिवसांचा आठवडा करता येईल अशी भूमकी मांडली होती.
मंत्रिमंडळातील महत्वाचे निर्णय
- मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत 29 फेब्रुवारीपासून 5 दिवसांचा आठवडा होणार
- इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे नाव आता “बहुजन कल्याण विभाग”
- बाल न्याय निधी गठीत करण्यास सरकारची मान्यता, 2 कोटींची तरतूद
- राज्याच्या हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन