वडगाव मावळ – पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प कायस्वरूपी रद्द करून बाधित शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील संपादनाचे शेरे काढण्यासाठी शासन स्तरावर योग्य ते आदेश व कार्यवाही करावी, अशी मागणी मावळ भाजपा किसान मोर्चाचे अध्यक्ष सुभाष धामणकर यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदनाद्वारे साद घातली. तसेच याबाबतचे निवेदन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख व मावळचे तहसीलदार विक्रम देशमुख यांनाही देण्यात आले.
धामणकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील नागरीकांसाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी पवना बंदिस्त जलवाहिनी योजनेचे नियोजन केले होते. परंतु सदर प्रकल्पाला मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होता व तो आजही कायम आहे. या प्रकल्पाला विरोध दर्शविण्यासाठी मावळवासीयांनी 8 ऑगस्ट 2011 मध्ये पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग रोको आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून तीन शेतकऱ्यांचा दुदैवी मृत्यु झाला व काही आंदोलक शेतकरी जखमी झाले होते.
त्यामुळे पवना बंदिस्त जलवाहिनी योजनेला मावळमधील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असून हा प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करावा,अशी मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तसेच बाधीत शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर निगडी जलशुद्धीकरण केंद्र बंद पाईपलाईनसाठी संपादित असे शेरे आजही आहेत. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना त्याठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे वैयक्तीक काम करता येत नाही अथवा शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. म्हणून शासन स्तरावर संपादनाचे शेरे काढून टाकण्यासाठी योग्य ते आदेश व कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करावा व बाधित शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील संपादनाचे शेरे काढण्यासाठी शासन स्तरावर योग्य ते आदेश व कार्यवाही करावी, अशीमागणी करण्यात आली.
आमदार लांडगे यांनी मांडला होता मुद्दा
पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठा प्रकल्प गेल्या 14 वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. हा प्रकल्पावरील ‘जैसे थे’ आदेश रद्द करुन प्रकल्प कार्यान्वयीत करावा, अशी मागणी भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने आमदार लांडगे यांनी विधानसभा सभागृहात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प गेल्या 14 वर्षांपासून रखडला आहे. त्यामुळे सुमारे 170 कोटी रुपयांचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नुकसान झाले आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास पिंपरी-चिंचवड शहराचा किमान 2031 पर्यंतचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे, अशी भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली होती.