हिंजवडी – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत आयटी परिसर व लगतच्या गावांमध्ये हजारोंच्या संख्येने अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. गुंठा दोन गुंठे जागेमध्ये सात ते आठ मजली इमारती उभ्या राहत असताना प्राधिकरणाचे अधिकारी केवळ नोटीस बजाविण्याचा दिखाऊपणा करत कानाडोळा करत आहेत. परिणामी या भागात मोठ्या प्रमाणावर सिमेंटचे जंगल उभे राहत आहे. किंबहुना ही बांधकामे रोखण्यासाठी “पीएमआरडीए’ कडून कुठल्याही ठोस उपाययोजना होताना दिसून येत नाहीत.
हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे, कासारसाई या भागात लाखोंच्या संख्येने चाकरमानी वास्तव्यास येत असल्याने गुंठेवारीमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाल्याचे वास्तववादी चित्र पाहायला मिळत आहे. या हजारो बांधकामांना आवर घालणार कोण असा सवाल यानिमित्ताने ऐरणीवर आला आहे.
आयटी परिसर व लगतच्या प्रत्येक गावांमध्ये शेकडो, हजारो अनधिकृत बांधकामे रात्रंदिवस सुरू आहेत. त्यामुळे पर्यायाने या बांधकामांना सोयीसुविधा पुरविण्यावर ग्रामपंचायतीला ताण येत असून आयटी परिसराचे असंख्य प्रश्न नागरिकांना भेडसावत आहेत. इमारतींचे जाळे उभे राहिल्याने या भागाचा बकालपणा वाढला आहे. मतांच्या राजकारणामुळे राज्य सरकारचीच भूमिका संशयास्पद असल्याने ही अनधिकृत बांधकामे रोखणार कोण? असा मुद्दा यानिमित्ताने ऐरणीवर आला आहे.
मुळशीचे पूर्व पट्ट्यातील पाच सहा गावांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत पाच हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे झाली असल्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. तर हिंजवडी, माण, मारुंजीमध्ये एकाच वेळी शेकडो बांधकामे सुरू आहेत.
काही सुज्ञ नागरिकांनी प्राधिकरणाकडे तक्रारी करूनही अधिकारी केवळ नोटीस बजाविण्याची भूमिका घेतात. मात्र, नोटीसनंतर कुठलीही ठोस कार्यवाही किंवा कारवाई होत नसल्याने आर्थिक तडजोडीने बांधकामे पुन्हा जोमाने चालू राहतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या कृपादृष्टीने या बांधकामांना संरक्षण मिळत असल्याची चर्चा आयटी परिसरात रंगली आहे.
…म्हणून अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही
अनधिकृत बांधकामांबाबत नोटीस पाठवून संबंधित बांधकाम मालकांशी संगनमत करून आर्थिक तडजोड करत अशा बांधकामांना संरक्षण दिले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे का? असा प्रश्नही विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात काही आमदारांनी उपस्थित केला होता. यावर या तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून न आल्याने अधिकारी-कर्मचारी यांच्याविरुद्ध कारवाईचा प्रश्न निर्माण होत नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी उत्तर देताना स्पष्ट केले होते. मात्र प्राधिकरणाचे हद्दीत एकूण किती अनधिकृत बांधकामे चालू आहेत याची आकडेवारी देखील अधिकारी देऊ शकत नाहीत.