पुणे, (प्रभात वृत्तसेवा) – विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित वरुन अनुदानित, अंशतः अनुदानित पदावर शिक्षक, कर्मचारी बदल्यांसंदर्भात न्यायालयीन प्रकरणात न्यायालयाने आदेश पारित केलेले नाहीत. तसेच न्यायालयीन प्रकरणे दाखल न झालेली बदलीची प्रलंबित प्रकरणे सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी शासन स्तरावर निर्णयार्थ सादर करावी लागणार आहेत.
राज्यातील खाजगी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीवर बंदी होती. त्या काळात नियम डावलून विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीमधून अनुक्रमे अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीतील रिक्त पदावर बदल्या झाल्या आहेत. त्यामुळे यास पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
तथापि, उच्च न्यायालय यांचे निर्देश व या स्थगितीमुळे भविष्यातील अधिकची गुंतागुंत टाळण्यासाठी अशा प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करत बदलीबाबत सूचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत. नियमानुसार करण्यात येणाऱ्या बदल्यांची प्रकरणे सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी पुढील आदेशापर्यंत शासनाच्या मान्यतेस्तव सादर करावी लागणार आहेत.