मुंबई – राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. राज्य सरकारकडून आज होणाऱ्या सुनावणीसाठी ओबींसीचा डेटा तयार केला आहे. ओबीसींच्या डेटाला राज्य मागासवर्ग आयोगाने वैध ठरवले आहे. राज्य सरकारी प्रणालीतील ओबीसींची 32 टक्के ही संख्या आयोगाने वैध ठरवली आहे. 17 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा आदेश दिला होता.
गोखले इन्स्टिट्यूट, सामाजिक न्याय विभाग, सरल संख्यांकी, बार्टी पुणे, ग्रामीण भारत डेटा आणि एकत्रित जिल्हा माहिती प्रणाली या सगळ्यांचा वापर करून ही माहिती राज्य सरकारने जमा केली आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ओबीसी समाजाचे प्रमाण किती हे स्पष्ट झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सुचवण्यात आले आहे.