प्रजासत्ताक दिनाचा मुहूर्त साधून राज्यातील महाआघाडीच्या सरकारने शिवभोजन योजना सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात काही मोजक्या ठिकाणी का होईना हा महत्त्वाचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. दहा रुपयांत भोजन ही गरिबांची गरज आहे. त्यादृष्टीने टाकलेले हे एक चांगले पाऊल आहे, त्याचे स्वागत व्हायला पाहिजे. इतक्या लवकर वचनपूर्तीच्या दिशेने सरकारने टाकलेले हे पाऊल कौतुकास्पद आहे. पण त्याची टिंगलटवाळी आणि थट्टामस्करी सुरू झाली आहे. भाजपने खुसपट काढून या योजनेवर टीका सुरू केली आहे. हा प्रकार वेदनादायी आहे.
गरिबांना अत्यल्प दरात सरकारकडून जेवणाची सोय होणार असेल तर त्यात राजकारण आणण्याची गरज नाही. राजकारण करायला बाकीचे भरपूर विषय आहेत. ज्या योजनेतून गरिबांच्या घशात अत्यल्प दरात दोन घास जाणार असतील तर वास्तविक भाजपसारख्या जबाबदार राजकीय पक्षाने त्याला सहकार्याची भूमिका घ्यायला हवी, पण येथे उलटेच होताना दिसते आहे. ही सुरुवात आहे, नंतर टप्प्याटप्प्याने या योजनेचा विस्तार होऊ शकतो. त्यातील त्रुटी दूर केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे केवळ मोजक्या ठिकाणीच ही योजना सुरू केली म्हणून त्या योजनेला अपशकुन करण्याचे पाप भाजप किंवा अन्य विरोधकांकडून होता कामा नये.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ही अगदी गरीब आणि गरजू लोकांच्या अन्नाची सोय करण्यासाठीची योजना आहे. ज्यांना घरी जेवण्याची भ्रांत असते अशांसाठी ही सोय आहे ही बाबही आपण समजून घेतली पाहिजे. दहा रुपयांत शिवभोजन देणार म्हणजे राज्यातील सर्वच 12 कोटी लोकांच्या जेवणाची सोय करण्याच्या उद्देशातून ही योजना आखण्यात आलेली नाही हे सर्वात आधी संबंधितांनी लक्षात घेतले पाहिजे. देशात किंवा महाराष्ट्रात आता पूर्वीसारखी गरिबी राहिलेली नाही हे जरी खरे असले तरी आज बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे अनेक परिवारांपुढे पुन्हा दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत सुरू झाली आहे ही वस्तुस्थिती आहे.
आपल्याला कल्पना येणार नाही पण भारतातील भुकेचा प्रश्न खरंच खूप गंभीर झाला आहे. मध्यंतरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून जगातील सर्व महत्त्वाच्या देशांमधील अन्नाच्या उपलब्धतेची स्थिती लक्षात घेऊन “हंगर इंडेक्स’च्या आधारे विविध देशांची क्रमवारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचा निष्कर्ष धक्कादायक आहे. या यादीत भारताचे स्थान अत्यंत खालच्या पातळीवर आहे. अगदी युद्धग्रस्त येमेन वगैरे देशांपेक्षाही भारताचे “हंगर इंडेक्स’ यादीतील स्थान खालच्या पातळीवर असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष यातून पुढे आला आहे. माध्यमातून यावर फार चर्चा झाली नाही, बहुधा ती होऊ दिली गेली नसावी. पण त्यामुळे मूळ परिस्थिती बदलत नाही. भारतात भूकबळी जाण्याचे प्रमाणही अलीकडच्या काळात अचानक वाढले आहे.
मध्यंतरी हा प्रकार जवळपास संपला होता. पण तो प्रश्न पुन्हा उद्भवला आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यानंतर एखाद्या सरकारने अत्यल्प दरात गरिबांसाठी थेट अन्नाचे ताट त्यांच्यापुढे करण्याचा प्रयत्न हाती घेतला तर तो चेष्टेचा किंवा टीकेचा विषय ठरता कामा नये. या शिवभोजन योजनेत सरकारने आधार कार्डाची सक्ती केल्यावरून टीका झाली होती. पण वस्तुस्थिती तशी नव्हती.
सरकारने आधार कार्डाची अट टाकलेली नाही हा खुलासा लागलीच झाला हे बरे झाले. या योजनेत केंद्र चालकाला दहा रुपयांत अन्नाची थाळी देण्याने जो उत्पादन खर्च येणार आहे तो भरून देण्यासाठी त्याला प्रति थाळी काही रोख अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान लाटण्यासाठी म्हणून काही जणांकडून या केंद्रांच्या बाबतीत बनवेगिरी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्या बनवेगिरीला आळा घालण्यासाठी सरकारला काही निकष निश्चित करावेच लागणार आहेत. ते करीत असताना कोणताही गरजू या भोजन योजनेपासून वंचित राहणार नाही हेही पाहावे लागणार आहे. ही योजना सुरुवातीला प्रायोगिक स्तरावर राबवली जाणार आहे. त्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन त्याचे निराकरण करणे नंतरच्या टप्प्यात शक्य आहे, पण म्हणून आधीपासूनच या योजनेवर टीकेची झोड उठवून त्याचा बट्ट्याबोळ कसा होईल याची वाट बघत बसण्याचा करंटेपणा या बाबतीत तरी टाळायला हवा. ही योजना सेवाभावी वृत्तीने चालवली पाहिजे.
अन्य सरकारी योजनांचा जसा बट्ट्याबोळ होतो तसे याचे होऊ नये. या योजनेसाठी मिळणारे सरकारी अनुदान ही केवळ पायाभूत मदत आहे हे समजून सेवाभावीवृत्तीने काम करू इच्छिणाऱ्या केंद्र चालकांनीच यात उतरावे. ही योजना म्हणजे केवळ पैसे कमावण्याचे साधन नाही हे केंद्र चालकांनीही लक्षात घ्यायला हवे. सरकार आणि नागरिक यांच्या समन्वयातून उदात्त हेतूने हा प्रकल्प चालू ठेवावा लागणार आहे. समाजात उदार हस्ते मदत करणारे अनेक लोक आहेत. जे आजही अनेक ठिकाणी अन्नदानासारखे काम करीत असतात. अशा लोकांनी आपल्या भागातील ही केंद्रे नीट सुरू राहावीत यासाठी योगदान दिले तर योजना गरजूंपर्यंत पोहोचण्यास मोठाच हातभार लागणार आहे.
अशा लोकांच्या गरजेच्या योजना राबवताना केवळ सरकारी कामकाज पद्धतीनेच किंवा केवळ सरकारी यंत्रणेवरच त्याची सारी भिस्त न ठेवता, स्थानिक पातळीवरील राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनीही आपापल्या भागातील या केंद्रांचे पालकत्व घेतले पाहिजे. केंद्रचालकांना सहकार्य करून त्यांना प्रसंगी मदतही मिळवून दिली पाहिजे. कोणत्याही सरकारी योजनेचे यश हे नागरिकांचे सहकार्य किंवा प्रतिसाद यावर अवलंबून असते. लोक चांगल्या कामाला मदत देण्यास आपणहून पुढे येत असतात हे अनेक बाबतीत आपण पाहात आलो आहोत. या अन्नदान स्वरूपाच्या योजनेतही नागरिकांचेही असेच सेवाभावी सहकार्य अपेक्षित आहे. ज्यांची ऐपत आहे त्यांनी उगाच दहा रुपयांत जेवण मिळते म्हणून अशा केंद्रावर गर्दी करण्याचे कारण नाही. ही गरजूंसाठीची योजना आहे हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. शिवसेनेने यापूर्वी “एक रुपयात झुणका भाकर’ योजना सुरू केली होती. त्या योजनेतील अपयशाची कारणे लक्षात घेऊन या शिवभोजन योजनेसाठी दक्षता घेतली पाहिजे. गरजूंच्या अन्नदानाची लोकचळवळ असे स्वरूप या योजनेला दिल्यास लोकही या योजनेच्या सहकार्यासाठी पुढे येतील. पण सरकारने या योजनेला तसे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.