पुणे -राज्यातील रात्रशाळांचे सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून डिसेंबरमध्ये समितीची स्थापना करण्यात आली होती. एका महिन्यात बैठका घेऊन शासनाकडे शिफारशींचा अहवाल सादर करण्याबाबतचे आदेश राज्य शासनाकडून बजाविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात दोन महिन्यांत या समितीला बैठकीसाठी मुहुर्तच सापडला नसल्याची बाब उघड झालेली आहे.
रात्रशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी, संचमान्यता आदींबाबत 2017 मध्ये शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यानंतर 2017 च्या शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करून रात्रशाळांचे परिपूर्ण धोरण ठरवण्यासाठी 2022 मध्ये उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. रात्रशाळांतील शिक्षकांच्या सेवा आणि अन्य बाबींसंदर्भात धोरण निश्चित करून 30 जून 2022 नुसार शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला होता. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नावरील चर्चेवेळी शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी रात्रशाळांचे सर्वंकष धोरण ठरवण्यासाठी समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची नव्याने समिती स्थापन करण्यात आली होती.
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, सवलती, अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन, अध्यापन कालावधी, अभ्यासक्रम शिक्षणाची गुणवत्ता आणि इतर सुविधा, शिक्षकांचे प्रशिक्षण या बाबत अभ्यास करून एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याबाबत शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले होते. अहवाल सादर करण्यासाठी दिलेली एक महिन्याची मुदतही संपली आहे. मात्र अहवाल अद्यापही सादर होऊ शकलेला नाही.
राज्यात 168 रात्र शाळा आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी शिक्षण विभागाने ठोस पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण विभागाकडून माहितीचे संकलन करण्यास चालढकलपणा केला जात आहे. पुरेसे शिक्षक उपलब्ध होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. शासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन रात्रशाळांबाबत तात्काळ सर्वंकष धोरण निश्चित करुन त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
– प्रा. अविनाश ताकवले, समिती सदस्य