आरिफ शेख
नुकताच कतारची राजधानी दोहा येथे तालिबान व अमेरिकेदरम्यान शांतता करार झाला. चाळीस वर्षांपासून युद्धाच्या आगीत होरपळणाऱ्या अफगाण जनतेच्या जीवनात शांतीची नवी पहाट उगवण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या.ज्यांना आजवर अतिरेकी ठरवले, त्यांचा नायनाट करण्यासाठी “गुड तालिबान’ व “बॅड तालिबान’चा फरक अमान्य केला गेला, त्याच अमेरिकेला अफगाणमधून एक्झिटसाठी तालिबानशी अखेर हातमिळवणी करावी लागली. काळाने उगवलेला हा सूड म्हणावा, की काव्यगत न्याय?
अफगाणिस्तानचा इतिहास पाहता तेथे बाह्यशक्तींना आजवर सुखनैव राज्य करता आलेले नाही, अन् स्वदेशी शासकांना देखील स्वकीयांनी शांतता लाभू दिलेली नाही. बाह्य आक्रमण झाले की त्वेषाने लढणारे अफगाण जगाने पाहिले आहे, बाह्य संकट संपले की, आपसात टोळीयुद्ध अन् गृहयुद्ध करणारे अफगाणदेखील जगाला माहीत आहेत. आधी रशियाचे आक्रमण मग गृहयुद्ध नंतर तालिबानची राजवट, 9/11 नंतर अमेरिकेचा हल्ला यात तब्बल चाळीस वर्षे अफगाणिस्तान धुमसत आहे. इतके प्रदीर्घ युद्ध लादूनदेखील तेथील जनतेला युद्धाचा तिटकारा दिसत नाही. तसे असते तर तालिबानला आजही सर्वदूर इतके पाठबळ मिळाले नसते. 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी रात्री अमेरिकेने अफगाणवर पहिला हल्ला केला.
9/11 नंतर ओसामा बिन लादेनसह अल- कायदा व त्यास आश्रय देणाऱ्या तालिबानचा खात्मा करण्यासाठी अमेरिकेने नाटोसह तेथे पाय रोवले. अठरा वर्षांत अमेरिका अफगाणवर पूर्णतः वर्चस्व गाजवू शकलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जर्मनीतून हमीद करझाई यांना आणून तेथे सत्तेत बसविले, नंतर अश्रफ घनी यांना अमेरिकेतून आणून राष्ट्रपती केले. नाटोचे पूर्ण पाठबळ मागे उभे करूनदेखील अफगाणिस्तान त्यांना शांत करता आलेला नाही.
18 वर्षे अमेरिकेचा हात तेथे अडकला आहे. महासत्तेचा रुबाब आणि प्रतिष्ठा जपून तो हात अमेरिकेला अलगद काढायचा होता. जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प या तीन राष्ट्रपतींच्या चार कारकिर्दीत अमेरिकेला तेथून सुखरूप बाहेर पडणे जमलेले नाही. विशेष म्हणजे अमेरिकी निवडणुकीत अफगाणमधून सैन्य माघार हा प्रचाराचा मुद्दा असतो. या तिघांना ते करता आलेले नाही. ट्रम्प यांचा कार्यकाळ वर्षअखेरीस संपणार आहे. नव्याने निवडणुकीस सामोरे जाताना त्यांनी जनतेला दिलेले सैन्य माघारीचे आश्वासन पूर्ण केल्याचे दाखवावे लागेल. आहे त्या स्थितीत अमेरिका अफगाणिस्तानातून बाहेर पडली तर व्हिएतनाम नंतर अमेरिकेची दुसरी नामुष्की इतिहासात नोंदली गेली असती. अफगाणमध्ये नाटोचे साडेतीन हजार सैन्य गमावले, पैकी चोवीसशे अमेरिकेचे होते, वॉशिंग्टन पोस्टनुसार एक ट्रीलियन डॉलर अमेरिकेने अफगाणमध्ये खर्ची घातले. एवढे करूनदेखील साध्य काय झाले? ज्या लादेनसाठी ते अफगाणमध्ये आले, तो तर पाकमध्ये सापडला.
तालिबान प्रमुख मुल्ला उमरला जंग जंग पछाडले, तो अमेरिकेच्या लष्करी तळाजवळ अनेक महिने वास्तव्यास होता, हे नंतर उघड झाले. तालिबानचा सर्वनाश करण्यासाठी भीष्म प्रतिज्ञा करणाऱ्यांना आज त्यांच्याशीच हातमिळवणी करण्याची वेळ आली. हे सर्व संदर्भ विचारात घेतले तर अमेरिकेने अफगाणिस्तानात जाऊन नेमके काय मिळविले? हाच प्रश्न मागे एकदा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीरपणे विचारला होता. खरेतर जगानेच त्यांना हा प्रश्न विचारायला हवा. असो.
कालपर्यंत जे घडले ते विसरून नव्या पर्वाचा प्रारंभ होत असताना भारत, पाक, इराण, रशिया, चीन आदी शेजारील देशांनी त्याचे स्वागत केले आहे. यात पाकिस्तानची बाजू वरचढ ठरली आहे. वरील करार अंमलात येण्यासाठी पाक सरकारसह तेथील धार्मिक नेतृत्वाची पडद्याआडची महत्त्वाची भूमिका होती. ताठर भूमिका असणाऱ्या तालिबानला चर्चेच्या टेबलावर आणून लवचिक करण्यात पाकचा सिंहाचा वाटा होता. अमेरिकेच्या दबावामुळे पाकला हे पाऊल उचलावे लागले. भारत हा तालिबानच्या विरोधात अन् तेथील करझाई व घनी सरकारच्या बाजूने.
भारताने अफगाणमध्ये मोठी गुंतवणूक केली. तेथील पायाभूत विकासाची कामे भारत करीत आहे. शिवाय अफगाणच्या संसदेची इमारत भारताने उभी केली आहे. पाकच्या भूमीचा वापर न करता अफगाणपर्यंत सहज मार्ग मिळावा म्हणून भारताने चाबहार पोर्ट विकसित केला. मध्य आशियासाठी भारताने केलेले हे धोरणात्मक डावपेच होते. नव्या कराराने भारताची किती पीछेहाट झाली, हे तेथील संभाव्य घडामोडी व तेथील सत्तासमीकरण व सत्ताबदलानंतरच कळेल. तालिबान हे अफगाणमध्ये मुख्य सत्ताकेंद्र म्हणून उदयास येत आहे. अर्थात, त्यांची भूमिका पाकधार्जिणी राहील, यात शंका नाही. ज्या अश्रफ घनी यांना भारताने सर्वप्रकार मदत केली. त्यांनी सूचक वक्तव्य केले आहे की, भारत आमचा मित्र आहे तर तालिबान बंधू. मित्र अन् बंधू यापैकी ते कोणाची निवड करणार? यावर बरेच काही अवलंबून असेल.
कतारमध्ये झालेला करार अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. अमेरिकेने जल्मे खलील जाद यांना आपला दूत बनवून तालिबानशी प्रदीर्घ वाटाघाटी केल्या. गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये उभयतांमध्ये करार झाल्यात जमा होता. त्याच्या एक दिवस आधी काबूलमध्ये आत्मघाती हल्ल्याने अमेरिकेचा जवान ठार झाला, अन् ट्रम्प यांनी कराराची चर्चा रद्द केली. परराष्ट्रमंत्री माईक पोम्पिओ यांनी पुढाकार घेत हे सर्व घडवून आणले. विशेष म्हणजे तालिबानचा ट्रम्प यांच्यापेक्षा पोम्पिओवर अधिक विश्वास असावा. कारण त्यांनीच या करारावर स्वाक्षरी करावी, हा तालिबानचा आग्रह होता.
21 फेब्रुवारीला पोम्पिओ यांनी कराराच्या अटी-शर्तीला अंतिम रूप दिले होते. येत्या सात दिवसांत अफगाणमध्ये शांतता टिकली, तालिबानने हल्ले केले नाही, तरच दोहामध्ये करार अंमलात येईल, हे पोम्पिओ यांनी निक्षून सांगितले होते. घडले तसेच. करारानुसार अमेरिकी सैन्य माघारीचा मुद्दा सशर्त आहे. तालिबान अफगाणिस्तानात अल-कायदाला व तत्सम संघटनांना पाठबळ देणार नाही, कोणाही देशाविरुद्ध अफगाण भूमीचा वापर होणार नाही. सर्व प्रकारचे हल्ले थांबविले तरच टप्प्याटप्प्याने सैन्य माघारी अंमलात येईल.
या घडामोडी होत असताना ट्रम्प यांनी कराराबाबत केलेले वक्तव्य महत्त्वाचे आहे.
आजवर आम्ही दहशतवादी मारत होतो, आता हे काम तालिबान करतील, जर पुन्हा काही वेडवाकडं झालं (तालिबानने अमेरिका विरोधी भूमिका घेतली तर) आम्ही सर्व शक्तिनिशी माघारी येऊ, जे पूर्वी घडले नव्हते ते होईल. या वक्तव्यात तालिबानसाठी धमकी दडली आहे. या सर्व घडामोडीत तालिबान देखील खूप बदलले असल्याचे दिसून येते. पूर्वीची ताठर भूमिका त्यांनी अधिक सौम्य केली आहे.