सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा पणाला (भाग-३)

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर न्यायालयातीलच कर्मचारी महिलेने लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्यानंतर खळबळ उडाली. न्यायालयाने आरोपांमधील तथ्य शोधून काढण्यासाठी समिती नियुक्त केली असून, संबंधित महिलेने कथित कटकारस्थान केल्याच्या आरोपासंबंधीही अन्य पद्धती वापरून सत्यशोधन करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा महत्त्वाची मानून मार्गक्रमण करताना प्राथमिक न्यायतत्त्वांच्या अनुरूपच ही प्रक्रिया असेल, याची दक्षता घ्यायला हवी. सर्वोच्च न्यायालय किंवा तत्सम संस्थांची प्रतिष्ठा आणि उदात्त उद्दिष्टांचे रक्षण त्यामुळेच होऊ शकेल.

सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा पणाला (भाग-१)

सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा पणाला (भाग-२)

सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि मानसन्मान तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्तेचे रक्षण हा प्रश्‍न त्याच्या रचनात्मक प्रक्रियेपेक्षा अलग असू शकत नाही. मानवी समाजाचे वेगवेगळे समूह आणि व्यक्ती वेगवेगळ्या सुखांचा शोध घेत असतात आणि त्यांच्या सुखाच्या संकल्पना वेगवेगळ्या असतात. सर्वांच्या सुखाच्या संकल्पनेत एकरूपता असत नाही, या वास्तवापासूनही न्यायालयाला वेगळे काढता येत नाही. या तत्त्वाच्या आधारे सुखाच्या शोधाच्या विविध प्रक्रिया पाहता येतात. त्यामुळे एखाद्याच्या सुखाचा शोध त्याचे पद किंवा अधिकार यांच्यापेक्षा प्रभावी ठरतो का, याचाही शोध घेतला गेला पाहिजे. तसे घडत असल्यास पदे आणि अधिकार निर्दोष असण्याची संकल्पना कशी साकार होणार? सुखाचा शोध आणि त्यासाठीची प्रक्रिया यातूनच दोष जन्म घेतात, तर त्यातून मुक्ती कशी मिळवता येईल, याही प्रश्‍नाचे उत्तर शोधावे लागेल.

कारण आपण ज्या कृत्यांना गुन्ह्यांची संज्ञा दिली आहे, त्या प्रक्रिया समाजाच्या बाहेर नव्हे, तर समाजाच्या आतच जन्म घेतात. तात्पर्य असे की, जर आपण सर्वोच्च न्यायालय किंवा तत्सम कोणत्याही संस्थेला परम पवित्र्याच्या संकल्पनेशी जेव्हा जोडतो, तेव्हा आपण हेही समजून घेतले पाहिजे की ही प्रक्रिया त्या संस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेपासून आणि संचालनासाठी तयार केलेल्या प्रक्रियेपासून मुक्त असू शकणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील दोषांच्या निवारणासाठी दंडात्मक आणि सुधारणात्मक तत्त्वे अस्तित्वात आहेत आणि जेव्हा अशा संस्थांमधील लोकच आपल्या जीवनात ही तत्त्वे धारण करू शकत नाहीत, तेव्हा प्रश्‍न निर्माण होतो. वृत्ती, व्यवसाय आणि विचारधारा तसेच आचारसंहितांचे उल्लंघन याविषयीच्या दंडात्मक प्रक्रियेचे परिणाम पाहिल्यास असे दिसते की, कोणताही वर्ग, समुदाय, जीवनपद्धती किंवा संस्था या दोषांपासून पूर्णपणे मुक्त नाहीत. काही पदांच्या रक्षणासाठी आपण त्यांना मुक्तता दिली आहे. काहींना विशेष अधिकार आणि त्यांच्या रक्षणाचे कवच मिळाले आहे; परंतु त्यापासून इच्छित परिणाम साध्य झाला आहे का? आणि त्याआधारे सफलतेचा दावा करता येऊ शकतो का? हा मुख्य प्रश्‍न आहे.

आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण हे आवश्‍यक सामाजिक तत्त्व मानून मार्गक्रमण केले तरी न्यायालय त्यांच्या संचालन प्रक्रियेपासून आणि वास्तवापासून वेगळे करता येणार नाही. त्यासाठी आपल्याला न्यायालयासाठी विशेष पद्धतीचा अवलंब करण्याऐवजी अयोग्यता मानून समान दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. असे केल्यासच सर्वोच्च न्यायालय किंवा तत्सम संस्थांच्या उदात्त उद्दिष्टांचे रक्षण करता येणे शक्‍य होईल.

– अॅड. प्रदीप उमाप 

Leave A Reply

Your email address will not be published.