नवी दिल्ली – भारतीय जनता पार्टीचे तमिळनाडू प्रदेश अध्यक्ष के. अण्णामलाई यांच्या विरोधात द्वेषमूलक विधान केल्याबद्दल सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अण्णामलाई यांची टिप्पणी सकृतदर्शनी गुन्हा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे काही द्वेषमूलक भाषण असल्याचे दिसत नाही असे नमूद करत न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांनी कारवाईला स्थगिती दिली. दरम्यान, सुनावणीच्या वेळी ज्यांनी अण्णामलाई यांच्या विरोधात तक्रार केली होती त्या व्ही. पियूष यांना नोटीस बजावली आहे.
काय आहे प्रकरण?
वर्ष २०२२ मध्ये दिवाळीच्या दोन दिवस अगोदर अण्णामलाई यांनी एका युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली होती. दिवाळी सणाच्या काळात फटाके फोडण्याच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात एक आव्हान याचिका दाखल झाली असून त्यामागे एका ख्रिश्चन स्वयंसेवी संस्थेचा हात असल्याचा दावा त्यांनी मुलाखतीत केला होता. यासंदर्भात तमिळनाडूच्या सायबर सेलने तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिल्यावर पियूष यांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाचे दार ठोठावले होते.
अण्णामलाई यांना समन्स बजावण्यात आले होते व त्याला त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तथापि, ते समन्स रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्याला त्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देताना म्हटले होते की त्यांच्या विधानांमुळे हिंसाचार भडकलेला नाही त्यामुळे ते द्वेषमूलक भाषण प्रकरणी खटला चालवण्याचा आधार ठरू शकत नाही. तसेच न्यायालयाने याचीही दखल घ्यावी की ते शब्द द्वेष पसरवण्याच्या हेतूने नाही तर तक्रारीच्या सूरात होते.