मराठा आरक्षणाबाबत नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

नवी दिल्ली – वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

वैद्यकीय शिक्षणातील पदव्युत्तर पदवीसाठीची प्रवेशप्रक्रिया ही मराठा आरक्षण कायदा लागू होण्यापूर्वी काही दिवस आधीच सुरू झाल्याच्या तांत्रिक मुद्‌द्‌यावरून नागपूर खंडपीठाने यंदाच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या सर्व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू करण्यावर काही जणांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय देत दंतवैद्यक व वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू होणार नाही असे सांगितले होते.

त्यानंतर, राज्य शासनाने मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला असल्याचे महसूल मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले होते. तसेच त्यासंबंधीच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली नाही. तसेच याविषयी निकाल लागेपर्यंत या कायद्यानुसार नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याची प्रक्रिया राबविण्यास सांगितले असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हंटले होते.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.