- शिव्या देऊन नोकरी लागणार ? की बेरोजगारी कमी होणार ?
पिंपरी, दि. 8 – आई-वडिलांना शिव्या द्या चालेल पण मोदी, शहांना शिव्या देणं कदापि सहन करणार नाही, या पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याचा विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी चांगलाच समाचार घेतला. असे विधान करणे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला अशोभनीय आहे. आपण जबाबदार पदावर असल्याचे भान विसरून बेताल वक्तव्य केली जात आहेत. दोन व्यक्तींनाच काय तर कोणीच कोणाला शिव्या देवू नये, शिव्या देऊन काय नोकरी लागणार आहे का? का बेरोजगारी कमी होणार आहे? असे विधान करणे म्हणजे विनाशकाले विपरीत बुध्दीच म्हणावी लागेल, अशी टीकाही त्यांनी पाटलांवर केली.
अजित पवार यांनी आज शनिवारी (दि. 8) अधिका-यांसोबत महापालिकेत बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले की, दोन व्यक्तींनाच काय तर कोणीच कोणाला शिव्या देवू नये. महाराष्ट्राचा इतिहास, परंपरा काय सांगते. आपण जर अशा गोष्टींचं समर्थन करायला लागलो. तर समाजात काय प्रतिबिंब उमटणार. शिव्या देवून काय नोकरी लागणार आहे?, बेरोजगारी, महागाई कमी होणार आहे का?, एवढ्या महत्वाच्या पदावर असणा-या व्यक्तींनी अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे हे बरोबर नाही. खरोखरीच ते नाराज असतील कदाचित उच्च व तंत्रशिक्षण खाते मिळाले म्हणून काय त्यांचे नियंत्रण राहिले नाही, काही कळेना, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणावेळी लोक निघून जात होते
राज्यात 105 जागा जिंकूनही भाजपचे सरकार आले नाही. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर त्यांनी (भाजपने) कोणाला तरी सोबत घेवून आपले (भाजपचे) सरकार आणण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येण्याकरिता अडीच वर्षे गेली. हे सिद्ध झाले. मोठी शक्ती, ताकद असल्याशिवाय एकनाथ शिंदे हे एवढा मोठा निर्णय घेण्याचे धाडस करुच शकत नाहीत. तसेच, शिवसेना आणि शिवसेना शिंदे गटातील वाद सध्यातरी मिटल्याचे दिसत नाही. दसरा मेळव्यात मुख्यमंत्री ओरडून बोलत होते. याआधी एवढा आवाज चढलेला मी कधीही ऐकला नाही. अतिशय मोठ्या आवाजात त्यांनी भाषण केले. ते मोठ्याने भाषण करीत होते. लोकं निघून जात होती आणि खुर्च्या रिकाम्या दिसत होत्या, अशी टीकाही पवार यांनी केली.
मुंबईची पोटनिवडणूक चालते मग इतर का नाही ?
राज्य सरकार निवडणुका निश्चितपणे लांबणीवर ढकलत आहे. 30 सप्टेंबरला आपल्याकडे पावसाळा संपतो. दरम्यान, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होतात. त्याही पुढे ढकलण्यात आल्या. बाजार समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. आता सहकारच्या निवडणुका येतील. जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका अशा मुदतबाह्य निवडणुका लागल्या पाहिजेत. त्याठिकाणच्या प्रशासकाला देखील सहा महिने पूर्ण झाले. मुंबईतील विधानसभेची पोटनिवडणूक लावली जाते. पण, या निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. हे कशाचे द्योतक आहे. निवडणुका लांबणीवर पडल्यामुळे इच्छुंकाचा खर्च वाढला असला तरी त्यांनी तो खर्च कमी करावा, असा सल्लाही अजित पवार यांनी दिला.