नवी दिल्ली – केंद्र सरकारतर्फे आज चीनला आणखी एक धक्का देण्यात आला असून आता चिनी कंपन्यांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात सहभागी करुन न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. यापूर्वीच भारताने चीनवर डिजिटल स्ट्राईक करताना चिनी बनावटीचीच्या ५९ ऍप्सवर बंदी लादली होती.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. याबाबत बोलताना गडकरी म्हणाले, “चिनी कंपन्यांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी भारत परवानगी देणार नाही. याशिवाय भागीदारीच्या माध्यमातूनही कोणत्याच चिनी कंपनीला देशातील रस्तेनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित काम दिले जाणार नाही,”
India will not allow Chinese companies to participate in highway projects, including those through joint ventures: Union Minister Nitin Gadkari
— Press Trust of India (@PTI_News) July 1, 2020
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता रस्तेबांधणी क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना चिनी गुंतवणुकीला रामराम ठोकावा लागणार आहे. याबाबत अधिक माहिती देताना, “चीन सहभागीदार असणाऱ्या कंपन्यांना रस्ते बांधण्याची परवानगी आम्ही देणार नाही. आम्ही यासंबंधी कठोर निर्णय घेतला असून जर चिनी कंपन्यांनी भागीदार असलेल्या कंपनीच्या माध्यमातून आपल्या देशात येण्याचा प्रयत्न केला तर रोखण्यात येईल,” असंही गडकरी यांनी स्प्ष्ट केलं.
भारतीय कंपन्यांसाठी निकषांमध्ये शिथिलता
केंद्र सरकारतर्फे चिनी कंपन्यांवर बंदी घालण्याचे धोरण राबवण्यात येणार असून भारतीय कंपन्यांसाठी निकषांमध्ये सवलती देण्यात येतील असंही गडकरी यांनी स्पष्ट केलं. याखेरीज लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये परदेशी गुंतवणूक आणि भागीदारीला प्राधान्य देताना त्यातून चीनला वगळण्यात येणार असल्याचं ते म्हणाले.
